काठमाडौं। भारतमा नागरिकता कानुनका विषयमा भइरहेको प्रदर्शन र प्रदर्शनकारीहरुमाथि पुलिस दमनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले लगातार समाचार र विचार प्रकाशन गरिरहेका छन् । धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले भारतको संविधानमा धर्म निरपेक्षता उल्लेख भएको तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा लिएर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले घुमाउरो पारामा मोदीलाई धर्मान्ध भन्दै उनले जबरजस्ती हिन्दू धर्म लाद्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अमेरिकाको अखबार न्यूयोर्क टाइम्सले यस विषयमा ‘ओपिनियन कोलम’मै लेखेको छ । उसले लेखेको छ ‘भारत आफ्नो आत्माको लडाइँको लागि जाग्यो । मोदी सरकारको आदेशात्मक र विभाजनकारी नीतिका कारण देशैभरी भारतीय नागरिक सडकमा उत्रिएका छन् । मोदी सरकार र उनको पार्टी २०१४ देखि हिन्दूवादी नीतिलाई लिएर प्रोपोगाण्डा फैलाउन सफल रह्यो । त्यसपछि नोटबन्दी, जम्मु कश्मिरबाट अनुच्छेद ३७० हटाउने जस्ता कदम उठाए जसले जनताको पनि समर्थन पायो । अब नागरिकता कानुन र एनआरसी जस्ता भेदभावपूर्ण प्रावधान गरिएका छन् जसबाट नागरिक आक्रोशित छन् ।’
अखबारले अगाडि लेखेको छ ‘उत्तर भारतका कैयौं शहरमा शुक्रबार प्रशासनले इन्टरनेट बन्द गरायो । दक्षिण भारतमा पुलिस र ढुंगा हानिरहेका प्रदर्शनकारीबीच झडपमा २ जनाको मृत्यु भयो । हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारले संसदबाट गत हप्ता नयाँ कानुन बनाएको थियो । भारतको नयाँ कानुन मुसलमानहरुलाई भेदभाव गर्छ । यसलाई २०१४ मा सत्तामा आएको मोदी सरकारको अहिलेसम्मको सबैभन्दा विवादित कदम मानिएको छ ।’
अखबारले अगाडि लेखेको छ ‘नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध प्रदर्शन रोक्नको लागि पुलिसले तेस्रो दिन पनि राजधानी दिल्ली र देशका अन्य शहरहरुमा मानिसहरु जम्मा हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कैयौं भागमा इन्टरनेट सेवा पनि बन्द राखियो । प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ र १२०० भन्दा धेरै घाइते भइसकेका छन् । आलोचकहरुले यसलाई देशको धर्मनिरपेक्ष संविधानको उल्लंघन बताएका छन् । उनीहरुले यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादलाई प्राथमिकता दिने सरकारको तर्फबाट २० करोड मुसलमानहरुलाई निशाना बनाउने प्रयास बताएका छन् ।’
बेलायती अखबार गार्डियनले लेखेको छ ‘मुसलमानविरुद्ध भेदभावको आरोप झेलिरहेको विवादित नागरिकता कानुनविरुद्ध भारतमा प्रदर्शन जारी रह्यो । हजारौं मानिसहरु पुलिसले लगाएको प्रतिबन्ध तोडेर सडकमा उत्रिए । देशमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट शटडाउन गरियो र थप तीन जनाको प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भयो । दिल्ली, मुम्बइ, लखनउ, हैदराबाद, बैंगलुरुका अलावा कैयौं शहरहरुमा प्रदर्शन भयो । नयाँ कानुनमा भाजपा सरकारले मुस्लिमहरुलाई सताइएका अल्पसंख्यक समुदाय मानेको छैन र उनीहरुलाई छाडेर ५ धार्मिक समुदायलाई नागरिकता दिने वकालत गरिएको छ ।’
बेलायती मिडिया बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसले लेखेको छ ‘संविधान कानुन व्यवस्थालाई लिएर नागरिकमाथि तार्किक प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिन्छ । भारतमा नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिइएको छ । अदालतमा कैयौं पटक यस विषयमा बहस भएको छ र तय गरिएको छ कि जनसुरक्षाको लागि केवल त्यो परिस्थितिमा मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ, जब यसबाट हिंसा वा अराजकताको आशंका हुन्छ ।’ लक्षशीला इन्स्टिच्युट एण्ड विधि सेन्टर फर लिगल पोलिसी रिसर्चलाई उद्धृत गर्दै अगाडि लेखिएको छ ‘भारतमा पुलिस यसको प्रयोग भेदभावपूर्ण र मनोमानीपूर्ण तरिकाले गरिरहेको छ ।’
चीनको पिपुल्स डेलीले लेखेको छ ‘भारतको नयाँ कानुन पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका अवैध प्रवासीहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यसमा हिन्दू, सिख, बौध, जैन, पारसी र इसाइहरुलाई सामेल गरिएको छ तर मुसलमानहरुलाई बाहेक गरिएको छ । नयाँ कानुनले मुसलमानहरुलाई नागरिकताको लागि आवेदन दिन पनि रोक लगाउँछ । विपक्षी पार्टीहरु र सामाजिक कार्यकर्ताहरुले यो विधेयकको निन्दा गरेका छन् । उनीहरुले यसमा मुसलमानहरुलाई बाहेक गर्नुलाई भारतको संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको बताएका छन् ।’
खाडी क्षेत्रको मिडिया अल जजीरा लेख्छ ‘एनआरसीको माध्यमबाट हरेक भारतीय नागरिकलाई गणना गर्ने प्रावधान छ । पहिले यसलाई असममा लागू गरियो र अब भाजपा सरकार यसलाई पूरै देशमा लागू गराउन चाहन्छ । हालै मोदी सरकारले नयाँ नागरिकता कानुन पेश गर्यो । यो कानुनमा तीन छिमेकी देशबाट आउने अल्पसंख्यक प्रवासीहरुलाई सजिलै नागरिकता दिने प्रस्ताव छ तर यो प्रावधान मुस्लिमको हकमा लागू हुँदैन । यो व्यवस्थाले भारत हिन्दू राष्ट्रमा बदलिने डर उत्पन्न भएको छ । यद्यपि मोदीले भने यो कुरा अस्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार प्रदर्शनकारीहरुले मोदीलाई हटाउन माग गर्दै नारा लगाए । नमाजपछि तिरंगा झण्डा हातमा लिएर प्रदर्शनकारीहरुले मध्य दिल्लीसम्म मार्च गर्ने कोसिस गरे ।’
पाकिस्तानी अखबार द डनले आफ्नो देशका इन्टर सर्भिस पब्लिक रिलेशनका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल विपिन रावतको बयानपछि दिएको प्रतिक्रिया छापेको छ । गफूरले भारतीय सेना प्रमुखको बयानलाई देशभरमा नागरिकता कानुनको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनबाट ध्यान मोड्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् । गफूरले भने ‘भारतमा भेदभावपूर्ण कानुनको विरुद्ध नागरिकको विरोधलाई अहमियत दिइएको छैन ।’
