काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाको विधानले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तत्कालीन एमालेमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेका नेताहरु यो कमिटीमा छन्। तर, उनीहरु नेकपा बनेपछि भूमिकाबिहीन जस्तै छन्।
आफ्नो विचार राख्ने औपचारिक फोरम उनीहरुले पाएका छैनन्। स्थायी कमिटी बैठक विधानअनुसार समयमा नबस्दा उनीहरु उकुसमुकुसको अवस्थामा थिए/छन्। त्यसैले एक वर्षपछि बसेको बैठकमा नेताहरुले आफ्नो बह आक्रामक शैलीमा पोखिरहेका छन्।
यस्तै आलोचना सुन्नुपर्छ भनेर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो बैठक छल्दै आएका थिए। जब अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘कार्यकारी’को हैसियत पाए, उनले स्थायी कमिटी बैठक बोलाए। प्रचण्डलाई पार्टीमा प्रभाव बढाउने अवसरको सदुपयोग गर्ने मौकाको फाइदा उठाउनु थियो, उठाइरहेका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई आफ्नो बह पोख्नु पर्ने थियो, पोखिरहेका छन्। जारी बैठकमा एक रोचक दृश्य देखिएको छ। त्यो हो बैठकमा – पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी किक्ता ‘क्लियर’ । बैठकमा पूर्व माओवादीहरु सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति ‘नरम’ देखिन्छन् भने पूर्व एमालेहरु ‘गरम’।
पूर्व एमालेहरु किन गरम भए? स्थायी कमिटीका एक प्रभावशाली सदस्य गणेश साह भन्छन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमा जनतालाई ठूला ठूला आश्वासन दिइएको थियो। सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा पनि गरेका थिए। तर जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको आलोचना भएको हुनसक्छ।’
सरकारको आलोचना गर्नेमा पूर्व माओवादी भन्दा पूर्व एमाले अगाडि देखिएको छ। विशेष गरी माधव नेपाल पक्षीय नेताहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। स्वयं नेता नेपालले नै सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। नेता नेपालले बुधबार राजपासँग भएको सहमतिकोसमेत विरोध गरेका थिए। महत्वपूर्ण निर्णय हुँदासमेत स्थायी कमिटीलाई जानकारी नदिएको उनको गुनासो छ।
पछिल्लो समय पार्टीभित्र माधव नेपाल अल्पमतमा छन्। केही समय अगाडिसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच बोलचालसमेत थिएन। अहिले ओली र नेपालको सम्बन्ध सुधारको क्रममा छ।
नेपाल पक्षीय नेता भीम रावलले पनि सरकार र नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्। सरकारमै सहभागी नेता घनश्याम भुसासलले पनि नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। पूर्व एमाले सरकारप्रति आक्रामक भइरहेका बेला पूर्व माओवादी भने सरकार र नेतृत्वप्रति नरम देखिएका छन्।
पूर्व माओवादीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार गर्नु नहुनेमा सरकार र नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्। तर सरकार र नेतृत्वप्रति खासै आक्रामक देखिएका छैनन्।
