संयुक्त राष्ट्रसंघमा आर्थिक संकट चुलिएको छ। मुख्य दाता अमेरिकाले सहयोग नगरेपछि राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा परेको हो। अन्य कतिपय मुलुकले पनि सहयोग कटौती गरेका छन्। तर, यति बेला विश्वको ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध पेस भएको महाअभियोगतर्फ सोझिएको छ।
सदस्य राष्ट्रहरूलाई दबाबमा राख्न अमेरिकाले जानाजान आर्थिक सहयोग रोक्का गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यसको मुख्य कारण ट्रम्पको राष्ट्रसंघप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण हो।
राष्ट्रसंघीय मुख्यालयले मातहतका निकायलाई अनावश्यक यात्रा, बैठक, सभासम्मेलन नगर्न र मीतव्ययी बन्न पुनः पत्राचार गरेको छ। पछिल्लो पत्रमा पनि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले राष्ट्रसंघले सबैभन्दा चर्को आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको बताएका छन्।
७४ औं महासभा सुरु हुनुअघि राष्ट्रसंघले मातहतका निकायलाई मितव्ययी बन्न पत्राचार गरेको थियो। एक सय ९३ मुलुकको साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था राष्ट्रसंघ झन्डै चार महिनादेखि आर्थिक संकटमा छ।
ट्रम्पले राष्ट्रसंघमा अन्य मुलुकको पनि उत्तिकै हिस्सा रहनुपर्छ भन्दै आएका छन्। अमेरिकाले नियमित सदस्यता शुल्क पनि बुझाएको छैन। अमेरिकाले केही रकम दुई साताअघि नै राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराउने भनेको थियो।
अर्को ठूलो दातृ मुलुक चीनले पनि सन् २०१५ मा विश्व शान्तिका लागि राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराउने भनेको एक बिलियन (एक अर्ब) डलर उपलब्ध गराएको छैन। अमेरिकासहित ४९ राष्ट्रले सदस्यता शुल्क बुझाएका छैनन्।
सदस्य राष्ट्रमध्ये एक सय ४४ ले पूर्ण शुल्क बुझाएका छन्। शुल्क बुझाउन लगातार ताकेता गरेको जानकारी राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले जानकारी दिएका थिए। सदस्यता शुल्कबाहेक पनि अमेरिकाले विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको थियो।
राष्ट्रसंघले यस किसिमको अभाव पहिलोपटक खेप्नुपरेको अधिकारीहरुले बताए। ‘राष्ट्रसंघ निकै आर्थिक अभावमा छ,’ न्युयोर्कबाट एक अधिकारीले भने, ‘महासचिव गुटेरसले नै पटकपटक संकटमा परेको विषय बाहिर ल्याउनुभएको छ। यो कहिलेकाहीं दबाब सिर्जना गर्ने कूटनीति पनि हुन सक्छ।’ यद्यपि यसपटक दबाब नभई साँच्चै संकटमा परेको ती अधिकारीले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
