काठमाडौं । मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको विषय संम्बोधन गर्न असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बोधन नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्राधिकारले तान्नेसमेत उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् ।
बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरका १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय, सत्य र परिपुरण पाउन नसकेको भन्दै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।
संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएको गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तभित्र पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यातना, अपराधमा संदिग्ध नेपालजस्ता जुनसुकै देशका नागरिकले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई वेवास्ता गरेमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा जानसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
