ओरालो लागेको शिक्षाको बजेटलाई वृद्धि गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजना तयार गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रारूप सन् २०२०–२०३० (२०७६–२०८७) स्वीकृत गरेको छ । सो प्रारूपमा अन्तिम वर्ष अर्थात् आगामी २०८७ सम्ममा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य उल्लेख छ । कुनै वर्ष शिक्षामा कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म लगानी गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय सरकारको करिब १० प्रतिशत र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको करिब तीन प्रतिशत बजेट शिक्षामा छ । सन् २०१५ सम्ममा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने भनी नेपाल सरकारले १२ वर्षअघि नै निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछिका कुनै पनि वर्षमा शिक्षाको बजेट त्यति पुग्न सकेन भने विगत केही वर्षयता शिक्षामा लगानी घट्दै आएको छ । सो प्रारूपमा आगामी २०७९ सालमा शिक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत र २०८२ सालमा १७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रारूपमा आगामी २०८७ सालसम्ममा देशका ९९ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्याइसक्ने लक्ष्यलाई जोड दिइएको छ । हाल २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सो अवधिसम्ममा देशभरिका विद्यालयमा बिजुली बत्तीको पहुँच पुर्याइने लक्ष्य पनि लिइएको छ । हाल ४० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुलीको सुविधा छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले दिगो विकास लक्ष्यले लिएको शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यका आधारमा राष्ट्रिय प्रारूप तयार गरिएको जानकारी दिँदै भने, “सबैका लागि शिक्षाले माध्यमिक तहसम्म समेटेको थियो तर प्रारूपले उच्च शिक्षासम्मलाई समेटेको छ ।” गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
