काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको भोलि ३ गते ४ वर्ष पूरा हुँदैछ । संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ । घर नभएका विपन्न दलितलाई घर, जमिन नभएकालाई जमिन दिइने, उपचार पाउन नसक्नेलाई उपचार दिने, छोराछोरी सित्तैमा पढाइदिने । संविधान आएलगत्तै संचार माध्यममा यस्तो सुन्दा साँच्चिकै विपन्न परिवार, बस्तिमा खुसी छाएको थियो ।
तर, कुनैपनि कुरा दिन कोही पनि नआएको डडेलधुराका शेरबहादुर ऐरको भनाइ छ । मौलिक हक अन्तरगत धारा २७ मा सूचनाको हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक अथवा बेरोजगारले रोजगारी पाउनेछन भनिएको छ । तर दुईटै कुराका लागि निवेदन दिँदा पनि नपाइएको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका बादल ओलीको गुनासो छ ।
संविधानमा नागरिकले भोगचलन गर्ने ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ । यिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानून बनाएर गरिने त्यही संविधानमा लेखिएको छ । संसदबाट सबै कानून बनेर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको पनि झण्डै एक वर्ष पुग्यो । तर कसैले लाभ लिएको देख्न–सुन्न पाइएको छैन ।
संवैधानिक कानूनका जानकार यदुनाथ खनाल मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो नदेखाएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । मौलिक हकमा जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, दलितको हकको व्यवस्था छ ।
नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको ३१ वटा मौलिक हकमध्ये आधाभन्दा बढीमा कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनमा नागरिकले त्यसको सुविधा तोकेबमोजिम पाइने लेखिएको छ । कहाँ तोकिने हो ? कहिले तोकिने हो ? त्यसको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन । उधारोमा चलेका मौलिक हकबारे संसदले पनि खोजी गरेको देखिँदैन ।
