Nepali date


आइतवार, मंसिर २२, २०७६

एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाप्रति संसदमा विरोध, छानविन गर्न माग

काठमाडौं। सांसदहरुले एनसेल करबारे न्यायलयले गरेको आदेशको संसदले छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद मोहन बानिया र यज्ञराज सुनुवारले राजश्व असुलीका सम्बन्धमा न्यायलयले गरेको फैसला क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको भन्दै छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

सांसद मोहन बानियाले न्याय क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम भएको भन्दै क्षेत्राधिकार मिच्ने निकायलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे।

उनले भने, ‘एनसेलको अर्बौ रुपैपाँ घोटला भएको छ। नियम र कानुनलाई मिचेर दिनमा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने निकायलाई अत्याधिक मात्रामा कानुनी कारवाही हुनुपर्छ र महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ।’

सांसद यज्ञराज सुनुवारले विगतमा राज्यको गलत नीतिका कारण देश गरिब व्यक्ति धनी भएको चिनारी बनेको उल्लेख गर्दै एनसेलका बारेमा पछिल्लो दिनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशबारे संसदले छानविन गर्नुपर्ने माग गरे।

‘एनसेलको अर्बौ रुपैपाँ घोटला भएको छ। नियम र कानुनलाई मिचेर दिनमा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने निकायलाई अत्याधिक मात्रामा कानुनी कारवाही हुनुपर्छ र महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ।’

सो फैसलाले एनसेल र यसका संञ्चालकलाई मात्रै नभई फैसला गर्ने र वरपरका लागि पनि फाइदा पुगेको भन्ने सर्वसाधरणबीच चर्चा हुन थालेको भन्दै उनले न्यायलयको सम्मानका लागि संसदले सो आदेशका बारेमा गम्भीर छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे।

विशेष समयमा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले एनसेलको लाभांश कर कुनै पनि अवस्थामा असुली हुनुपर्ने बताए। ‘एनसेलको लाभांश कर नेपाली जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन? जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहाँ प्रहार गर्न किन्चित पनि हामीले कमीकमजोरी गर्नु हुन्न,’ उनले भने।

संसदमा एनसेलको लाभांश कर उठाउने सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको आवाजको सुनुवाई गर्दै सम्बन्धित निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यसैगरी शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले मूल्यवृद्धिलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद बिमला नेपालले चाडपर्व नजिकिदै गर्दा बजार भाउ आकासिएको भन्दै मूल्य नियन्त्रणको लागि अख्तियार गरेको सरकारको योजना सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन्।

सांसद भरतकुमार शाहले दैनिक ज्यालादारी गर्ने तथा भरीयाहरुलाई पनि अनिवार्य प्यान कार्ड लगाउने काम न्यायसंगत र तर्कसंगत नभएको भन्दै सो ऐनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद भिमसेनदास प्रधानले केही हिमाली जिल्ला बाहेकका जिल्लामा डेंगु संक्रमण बढेको भन्दै महामारी फैलनु अघि नै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद मनकुमारी जिसीले एचआईभी संक्रमितहरुको स्वास्थ्य विमामा समस्या देखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद महेश्वजंग गहतराज अथकले तराई जिल्लामा छाडा छोडिएका पशु चौपायका कारण किसानको बालीनालीमा क्षतिपुग्नुको साथै दुर्घटना पछि बढाएको भन्दै छाडा छोड्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए।

सांसद मिनाक्षी झाले भदौ २० गते विगरञ्जमा किशोरिमाथि भएको एसिड आक्रमण र नवलपरासी पश्चिम सुस्तागाउपालिकामा कार्यालय हिडेकी युवतीको बलात्कारको घटना प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै महिलाको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न माग गरिन्।

सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधरणले छिटो छरितो स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया