कारागारमा सिसिटिभीदेखि विद्युतीय हाजिरीसम्म

काठमाडौँ। देशभरका कारागारहरुलाई व्यवस्थित बनाउने योजनामा सरकार छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को कारागार सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत सबै कारागारमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कारागारको सुरक्षाका लागि देशभरका ७४ वटै कारागारमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको हो। यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सबै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि विद्युतीय हाजिरको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली कारागारभित्रका कैदीबन्दीको सुरक्षा र हाजिरीका लागि सिसि क्यामरा जडान तथा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। “सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिरी संयन्त्र जडान भएसँगै कारागारभित्रको सुरक्षा झन् मजबुत हुनेछ”– उनले भने।

अदालतबाट मुद्दा फैसला भई कैद सजायँ भोगिरहेकालाई ‘कैदी’ र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका तर, फैसला नभई कारागारमा सजाय काटिरहेकालाई ‘बन्दी’ भनिन्छ। नेपालमा कारागारको व्यवस्था विस १९७१ देखि भएको हो। नेपालको पहिलो कारागार ‘सदरजेल’ हालको केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल हो।

विस १९७१ मा मुलुककै सबैभन्दा पुरानो कारागारको रुपमा स्थापना भएको केन्द्रीय कारागारमा सिसी क्यामरा जडान र विद्युतीय हाजिरी संयन्त्र जडान भइसकेको छ। विभागले अरु कारागारमा पनि चाँडै नै विद्युतीय हाजिरी संयन्त्र जडान गरिने जनाएको छ।

केन्द्रीय कारागारका प्रमुख एवं जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा केन्द्रीय कारागारमा क्षमताभन्दा ज्यादै धेरै कैदीबन्दी रहेको बताउँछन्। केन्द्रीय कारागारमा हाल नौ नाबालकसहित तीन हजार ११९ कैदीबन्दी रहेका छन्। केन्द्रीय कारागारमा सिसिटिभी जडान गरिएपनि अझै पर्याप्त नभएकाले थप क्यामरा जडान गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहँदा सरकारले नुवाकोटको त्रिशुलीमा ५३९ रोपनी जग्गा लिएर सात हजार कैदीबन्दी क्षमता भएको केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्न लागेको छ।

एक हजार ५०० कैदीबन्दी अट्ने चारवटा ब्लक र एक हजार क्षमताको एउटा महिला ब्लक निर्माणको गुरुयोजनामुताबिक एउटा भवन बन्दै गरेकोे कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव घिमिरे बताउँछन्।

यसैगरी, बाँकेको नौवस्तामा तीन हजार कैदीबन्दी राख्न मिल्ने गरी नौ विघा जग्गामा कारागार निर्माणको काम अगाडि बढाइसकिएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय खुला कारागारको नीतिसमेत अगाडि सारेको छ।

बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार निर्माणका लागि सुरक्षा भवन, छावनी र प्रशासनिक भवन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ।
कैदीबन्दीलाई हरेक दिन खानाका लागि दिने सिदा ४५ बाट वृद्धि गरी ६० रुपैयाँ र नाबालकलाई १० बाट ३५ रुपैयाँ पुर्याइएको विभागले जनाएको छ।

आव २०७५/७६ मा १५ शय्यामा सञ्चालित केन्द्रीय कारागार अस्पताललाई ३० शय्यामा विस्तार गरिनाको साथै नख्खुमा १५ शय्याको मानसिक अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सूचना अधिकारी घिमिरे बताउँछन्।

सरकारले देशभरका नौवटा कारागारमा सम्बन्धित कारागार र अदालतबीच भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणाली स्थापना गरेको छ। केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार कारागार, नख्खु कारागार, महोत्तरी कारागार, झुम्का कारागार सुनसरी, संखुवासभा कारागार, तुल्सीपुर कारागार, रामेछाप कारागार र इलाम कारागारमा भिडियो कन्फरेन्सिङ सेवा जडान गरिएको हो।

यो सेवाको शुरुआतसँगै सम्बन्धित कैदीबन्दीले कारागारभित्रबाटै अदालतमा भिडियोमार्फत वकिलसमक्ष बयान दिन सक्नेछन्। अन्य कारागारमा पनि विस्तारै जडान गर्दै लैजाने विभागको योजना रहेको छ।

पछिल्लो समय कारागारभित्र लागुऔषधको कारोबार तथा ओसारपसार हुने गरेको पाइएका कारण ५०० भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको १० कारागारमा ‘वाल्कथ्रु गेट’ निर्माण गर्न लागिएको छ। नख्खु कारागार, केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार कारागार, भीमफेदी कारागार, झुम्का कारागार सुनसरी, वीरगञ्ज कारागार, मोरङ कारागार, कास्की कारागार, बाँके कारागार र झापा कारागारमा यस्ता द्वार निर्माण गर्न लागिएको हो।

द्वार निर्माणसँगै कैदीबन्दी र अन्य मानिस कारागारभित्र जाँदा वा आउँदा स्क्यानिङ हुने भएकाले सम्पूर्ण विवरण राख्न सजिलो हुने विभागको भनाइ छ।

यसैगरी, कैदीबन्दी र कैदीबन्दीका आफन्तको तलाशी लिन देशभरका सबै कारागारमा ‘मेटल डिटेक्टर’को व्यवस्था गरिएको छ। मेटल डिटेक्टर मूलढोकामा बस्ने सुरक्षाकर्मीले बोकेको हुन्छ।

अधिकाँश कारागारको सुरक्षा भने नेपाल प्रहरीले गर्दै आइरहेको छ। भीमफेदी, पर्सा, तुलसीपुर, नख्खु, मोरङ, झुम्का, कपिलवस्तु र बाँके कारागारको सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैले गर्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले कारागारको सुरक्षाका लागि मात्र एक हजारभन्दा बढी प्रहरी खटाउँदै आएको छ।

विभागका अनुसार अहिले देशभरका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार रहेका छन्। काठमाडौँ र दाङमा दुई/दुई कारागार रहेका छन् भने भक्तपुर, बारा, धनुषा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैन।

हाल देशभर ७४ वटै कारागारमा पुरुष कैदीबन्दी रहेका छन् भने ५३ कारागारमा मात्र महिला कैदीबन्दी छन्। यस्तै, भक्तपुर, कास्की, विराटनगर, मकवानपुर, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र डोटीमा भने बालसुधार केन्द्रहरु पनि सञ्चालनमा रहेका छन्।

सरकारले आव २०७५/७६ मा तुलसीपुर, धादिङ, संखुवासभा, कास्की, अछाम, भीमफेदी र कपिलवस्तु कारागारको क्षमता वृद्धि गरेको छ जसले गर्दा थप एक हजार ३०० कैदीबन्दी राख्न सकिने भएको छ। विभागका अनुसार हाल देशभर २२ हजार ६७६ कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारको क्षमता भने १५ हजार ४६६ रहेको छ। रासस

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: