हवाई उड्डयन सुरक्षा सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयमा सरकार नै कमजोर देखिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपालको ‘उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन २०१९’ मा सरकारी पक्षबाट उड्डयन सुरक्षा सुझाव कार्यावन्यन नभएको उल्लेख छ।
सन् २००९ देखि २०१८ सम्मको १० वर्षको यस्तो प्रतिवदेनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा सुझाव दिइएको थियो। मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमध्ये ४४.४४ प्रतिशत कार्यान्वयन नै नभएको उल्लेख छ। २७.७८ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र २७.७८ प्रतिशत नै आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा छ।
मन्त्रालयलाई दिइएको १८ वटा सुझावमा पाँच वटा मात्रै कार्यान्वन भएको छ। पाँचवटा कार्यान्वयन चरणमा रहेको र बाँकी आठवटा भने कार्यान्वयन नै नभएको उल्लेख छ। १० वर्षको अवधिमा एक सय ६८ वटा सुझावमध्ये एक सय ३६ वटा कार्यान्वयन भएका छन्। सुझाव ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र बाँकी २० प्रतिशतमध्ये ६ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
