सर्वाेच्च अदालतले हदभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।
सरकारीकरण गर्नुपूर्व मुलुकभरका हदभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत फाँटबारी लिन भनिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौ संशोधनअनुरुप हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले कब्जामा लिनुपर्ने मागसहित २०६६ सालमा दायर रिटमा एक दशकपछि सरकारलाई परमादेश जारी भएको हो । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
