काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय सरकारविरुद्ध प्रदेश नं २ सरकारले दायर गरेको वनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले निवेदनको पहिलो सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलाशले हेर्ने गरी तोक्न सिफारिस गर्ने आदेश जारी गरेपछि सो विषयमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको इजलास हुनेछ। नेपालको संविधानको संविधानसँग बाँझिएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश नं २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत वेचनकुमार महतोले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख छ।रासस
