काठमाडौं ।१६ अर्बभन्दा बढी दायित्व रहेको ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको अनियमितता छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ।
छानबिनका लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिबाट जारी भएका सूचना एवम् सबै परिपत्र सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूलो परिमाणको रकम लगानीको कोअपरेटिभको दायित्व एवम् छानबिनपछि कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन रोकिने भएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सरकारको निर्णयअनुरूप ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरिएको थियो। संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका विषयमा सरकारको २०७४/९/२८ को निर्णयअनुसार अधिकार सम्पन्न्न छानबिन समिति गठन भएको थियो। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
