सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई मात्रै हेर्न नपाउने प्रावधान छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ४ ९ख० मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तथा तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
तर प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै पनि निर्णयमा अनुसन्धान तथा तहकिकात तथा तत्ससम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।
अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरुले गरेका कुनै पनि निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राख्न दबाब आएपछि यो व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ।
