काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
भारतले निर्माण गरेका बाँधका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा परेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तीन वर्षअघि दुई मुलुकबीचको प्राविधिक टोलीले तयार पारेको डुबान समस्या समाधनसम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताए । प्रतिवेदनमा भारतले आफूले बनाएको बाँधका कारण नेपालको भूमि डुबान भएको स्वीकार गरेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
उनले उक्त समस्या समाधान गर्दा द्विपक्षीय हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारे । मन्त्री ज्ञवालीले दुई मुलुकबीचको डुबान समस्या समाधानका लागि अब बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल गर्ने समझदारी गरिएको दावी गरे ।
मन्त्री ज्ञवालीले बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकलाई प्रभावकारी ढंगले राहतको व्यवस्था गर्न सरकारले छुट्टै विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । त्यसका लागि कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । मन्त्री ज्ञवालीले पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सो प्राधिकरण गठन गर्न लागेको बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले डुबानमा परेका गरिव नागरिकका पीडालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल–भारत दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव राखे ।
वरिष्ठ पत्रकार रिसालले गरिव नागरिकका लागि एक धुर जमिन डुवानमा पर्दा उसको सर्वस्वहरण हुने भएकाले त्यसतर्फ विशेष निगरानी राख्न सरकारको ध्यानाकर्ष गरे ।
