शुक्रबार, चैत १६, २०८०

केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गरेका बहुवर्षिय ठेक्काका हजारौं आयोजना अलपत्र

काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै विकास निर्माणका काम छिटो छरितो र कम खर्चमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर तीन तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा केन्द्रले हस्तान्त्रण गरेका बहुवर्षिय ठेक्काका हजारौं आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।

अघिल्लो वर्ष प्रदेश नम्बर एकमा केन्द्र सरकारबाट हस्तान्त्रण भएका सडक, सिंचाई, खानेपानीका योजना मध्ये ५४३ वटा सडकका योजना छन् । जसमध्ये महत्वपूर्ण १९ वटा मात्रै छनौट गरी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्यो ।

आयोजना धेरै, बजेट कम भएपछि सबै योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश १, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतिरमण पराजुलीले केन्द्र सरकारबाट बजेट आए ति योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन सकिने बताउनुभयो ।

बाजुराको खप्तड जोड्ने रिङरोड सहित दुई दर्जन भन्दा बढी योजनाको अघिल्लो बर्ष कुनै काम हुन सकेन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका ३ सय ५ सडक त्यसैगरी अलपत्र परे । प्रदेश नम्बर ५ को कपिलवस्तुका पर्यटकीय महत्वका ६ वटा मुख्य सडक र गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीका ६ वटा ग्रामीण सडकको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७४ सालभन्दा अगाडी ठेक्का लागेका बहुवर्षिय ठेक्काका झन्डै आठ हजार आयोजना एकवर्ष अघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्त्रण गरेको हो । ति आयोजनाहरुमा सबैभन्दा धेरै सडक आयोजना छन् । सडक विभाग मातहत रहेका पर्यटकीय तथा क्षेत्रीय स्तरका सडक, सम्भावित रणनीतिक सडक, प्रादेशिक सडक र आफ्नै बजेट शिर्षक भएका सडक गरी २६ अर्ब बराबरका ति आयोजनामध्ये धेरैजसो प्रदेशमा गएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ति सबै आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्रण गरिसक्न सम्बन्धित सडक डिभिजनहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । तर सबै आयोजना अझै हस्तान्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण संघीय सरकारसँगको सहकार्यको समस्या रहेको प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेको तर्क छ ।

प्रदेश ५ मा अघिल्लो वर्ष हस्तान्त्रण भएका एकसय १० सडक आयोजनामध्ये २४ वटा प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरिसकेको छ । बाँकी आयोजना यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ३३ सडक डिभिजनमध्ये हाल १४ वटा प्रदेश सरकार अन्तरगत छन् ।

सम्बन्धित सडक डिभिजनहरुले प्रदेश सरकारहरुलाई ति आयोजनाका विषयमा वास्तविक कुरा बुझाउन नसक्दा समस्या भएको केन्द्र सरकार स्वीकार गर्छ । सडक विभागका उप –महानिर्देशक शिवहरी सापकोटा एउटा निकायले सञ्चालन गरेका आयोजना अर्को निकायलाई हस्तान्त्रण गर्दा धेरै विषय स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

बहुवर्षिय ठेक्काका यि आयोजना सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत् प्रदेश सरकारलाई बजेट जाने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुईपटक गरी आधा बजेट गइसकेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । गएको सबै बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजनाहरु अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गत वर्ष काम हुन नसकेका अधिकांश बहुवर्षिय ठेक्काका आयोजनाको म्यादै सकिईसकेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमालीको सातौ संसोधनले यो आर्थिक बर्षमा टुङगो नलागेका योजना स्वतः टुंगीने व्यवस्था गरेकाले हजारौ योजनाको भविश्य अन्यौलमा परेको छ ।