काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले लिएको निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट रुष्ट महासंघले यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा लोक सेवाले स्थानीय तहका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदमा ९१६१ कर्मचारी माग गरेपछि समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले सोमबार जारी रिटबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विज्ञापन रोक्नु नपर्ने जनाएको छ । योसँगै लोक सेवा विज्ञापनलाई लिएर जारी अन्योलता हटेको छ ।
तर, लोक सेवाको विज्ञापनलाई लिएर सुरुदेखि नै रुष्ट महासंघले सर्वोच्चको फैसलाप्रति चर्को असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ ।
संविधानको मूल मर्म समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको विज्ञापन सर्वोच्चले रोक्नुपर्ने भए पनि उल्टै वैधता दिएको ठहर महासंघको छ । साथै उसले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा मूल प्रवाहीकरणका लागि केही प्रतिशत आरक्षण भइरहेको व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च लागेको आरोपसमेत लगाएको छ । संविधानको रक्षा र विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यसखाले फैसलाको महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ’, महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध संघर्षमा उत्रन पनि आफूनिकट संघ-संगठनलाई अपिल गरेको छ ।
