मङ्गलबार, बैशाख १५, २०८३

आईएलओमा प्रधानमन्त्रीद्धारा सम्वोधन: नेपालमा श्रमिकमाथि कुनै पनि विभेद छैन

जेनेभा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतिशील अन्तरराष्ट्रिय श्रम वातावरणलाई सम्बोधन गर्न नेपालले दरिलो कानूनी र नीतिगत सुधार अपनाएको बताउनुभएको छ । विश्व श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १०८औँ बैठकलाई स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आइएलओका मौलिक उपकरणलाई पक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालमा पनि लागू गरिएको बताउनुभयो ।

नेपालका कानूनहरुले नियमित अथवा अनियमित, बाहिरी स्रोतबाट ल्याइएका अथवा करार गरिएका र सङ्गठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्रका जुनसुकै श्रमिक भए पनि विभेद नगरेको बताउँदै उहाँले कामदारहरुको जुनसुकै कामको प्रकृति भए पनि उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा दिइएको र अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा बालकदेखि वृद्धसम्म हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा पद्धतिबाट सुरक्षा प्रदान गरिएको बताउँदै उहाँले काम गर्न सक्ने उमेरका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले आइएलओ महासन्धि ८७ र ९८ सँग मेल खाने गरी नेपाली श्रमिकहरुलाई ट्रेड युनियन ऐन बनाइएको र त्यसबाट सामूहिक अधिकार सुरक्षा हुने बताउनुभयो । अर्को प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभयो,“उद्योगहरु आधुनिक अर्थतन्त्रका चालक हुन्, तिनले रोजगारी प्रदान गर्दै आइएलओको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छन् । उद्योगको वृद्धि, धेरै रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनेतर्फ हाम्रा कामकारवाही लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारीको अर्थ उद्यमशीलता, उद्यम, सूक्ष्म–सानो मध्यम आकारका उद्यम,निजी कम्पनी र स्वरोजगारको विकास पनि हो ।
नेपालमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय र उद्योगस्तरमा सामाजिक संवादका लागि संस्थागत ढाँचा तयार गरिएको तथा विविधखाले टे«ड युनियनबीच अनुपम एकताको उदाहरणका लागि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र स्थापना गरी साझा मञ्च बनाइएको र श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न र श्रम विवाद समाधान गर्न सो केन्द्रअन्तर्गत त्रिपक्षीय मञ्च बनाइएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो ।
सन् १९१९ मा स्थापना भएको आइएलओको सम्मेलनमा यसका १८७ सदस्य राष्ट्रका झण्डै छ हजार जनाको प्रतिनिधित्व छ ।

नेपालले सन् २०२२ सम्ममा सबै प्रकारको निकृष्ट बालश्रम र २०२५ सम्म सबै रुपको बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै उहाँले २०३० अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।