Nepali date


शनिबार, कार्तिक २, २०७६

लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको जेठ १५ को विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री पण्डितले संविधानअनुसार नै विज्ञापन भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले योसंविधानसम्मत छ तर समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको ठहर गर्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संविधानको धारा ४२, २२१ र २२७ का साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा स्मरण गर्दै समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया