धनगढी । समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका सन्दर्भमा निजामति सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत लोक सेवा आयोगले गत जेठ १५ गते ९ हजारभन्दा बढी पदहरूका लागि गरेको विज्ञापन प्रतिगामी भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले यो कुरा पार्टी एकताको उपलक्ष्यमा धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बताएका हुन् ।
सांसद श्रेष्ठले संविधानको धारा २४४ ले संघ र प्रदेश दुई तहमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको र धारा २२७ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ को आधारमा लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन असंवैधानिक भएको बताए ।
उनले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशभित्रकै नागरिकहरूबिच प्रतिस्पर्धा हुने गरी प्रचलित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
