काठमाडौं । सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि नेपाली सेनाले भर्ना छनौट चरणमा कडा नीति अख्तियार गरेको छ । भर्नाको पहिलो खुड्किला बाधापार परीक्षणदेखि नै परीक्षा लिने सैनिक अधिकारीका लागि आन्तरिक नीति लागू गरिएको हो ।
नेपाली सेनाको जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार भर्ना छनौट प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने अधिकृतको सुक्ष्म निगरानीका लागि छुट्टै पर्यवेक्षकको पनि टोली खटाइएको छ । सैन्य भर्नामा अधिकृत तहको अधिकारी बस्ने व्यवस्था छ । भर्ना छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन परीक्षा लिने अधिकृतको समेत निगरानीका लागि गोप्य सुराकी टोली खटाइएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘यो टोली जंगी अड्डाबाटै परिचालित हुन्छ ।
सेनाले बाधापार चरणमा परीक्षा लिन जाने सैनिक अधिकारीलाई मोबाइल वा अन्य विद्युतीय सामग्री लान पनि बन्देज लगाएको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेनाले भर्ना हुन आउने व्यक्तिलाई कसैले प्रलोभन दिँदैमा पास नभइने कुरा जनाउँदै सचेत गराउन पनि थालेको छ ।
‘कतिपय गाउँगाउँबाट भर्ना हुन आएका हुन्छन् । उनीहरुलाई प्रावधान थाहा नहुनसक्छ’, सहायक रथी पाण्डेले भने,‘त्यसैले सामेलका वेला केहीवेर चेतनामुलक प्रशिक्षण दिन थालेका हौं ।
यसअघि १३ मंसिरमा जनरल समरी सैनिक अदालतले २०७३ र ०७५ सालमा सेनाको विभिन्न पदका लागि भएको भर्नामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै १ सय ७३ जनालाई दोषी ठहर गरेर सजाय सुनाएको थियो । नेपाली सेनाले अनियमितता प्रकरणसँग जोडिएका १ सय १२ जनालाई बर्खास्त समेत गरेको थियो । यो सैनिक इतिहासकै सबैभन्दा बढी जवान तथा अधिकृत बर्खास्त भएको घटना हो ।
आर्थिक प्रलोभनमा दिएर शारीरिक योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई भर्ना गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि आरोपितबाट ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल्न पनि फैसला भएको थियो ।
कोहलपुरको मध्यपश्चिम तालिम शिक्षालयबाट उत्तीर्ण भएका एक सैनिक जवानको उचाइँ ५ फिट दुई इञ्च कम भएको गाइँगुँइ चलेको थियो । त्यो सूचना जंगी अड्डासम्म आइपुगेपछि ६ जेठमा सहायक रथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन भएको थियो ।
गठित समितिले देशभर कैफित भएको हुनसक्ने आशंकामा छानविनको दायरालाई फराकिलो बनाएको थियो । त्यसक्रममा सैनिक मुख्यालयदेखि देशभरका पृतना, बाहिनी, शिक्षालय, गण, गुल्म लगायतमा कार्यरत् गरी १ सय ८७ जनामाथि छानविन भएको थियो ।
