सर्वोच्चले फेरी भन्यो : नागरिकताबारे गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाको सन्तानलाई वंशज आधारमा नागरिकता नदिन फेरि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि नागरिकताका विषयमा फरक फरक आदेश जारी भएकाले यसलाई पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनुपर्ने फैसला गर्दै हाल गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘यसबाट अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा हुने अवस्था देखिएको र यस अदालतको आदेशमा निश्चिता र एकरुपता कायम हुन समेत वाञ्छनीय देखिएको हुँदा विवादित कानूनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण इजलासलबाट हुन आवश्यक र मनासिब देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३(२) (ख) र (ग) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनउपर सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नू’ फैसलामा भनिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन २०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएपछि उक्त पत्रको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर भएको दुई छुट्टाछुट्टै रीटमा फरक फरक आदेश भएको भन्दै सर्वोच्चमा पुन निवेदन परेपछि यो विषय पूर्ण इजलासमा लैजाने फैसला भएको हो ।

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेपछि उक्त पत्रको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रीट दायर गरेका थिए ।

उक्त रीटमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको थियो ।त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले यसअघि २०५४ सालमा नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको ३४ हजार ९० वटा फर्जी नागरिकताका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरी अर्को रीट दायर गरेका थिए ।

यो रीटमा भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकता वितरण टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुको हदसम्म भन्दै गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

एउटै विषयमा फरक फरक आदेश भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएपछि मंगलबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले दुबै विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो । त्यतिन्जेलसम्मका लागि गृह मन्त्रालयको पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले बताए ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया