पोखरा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सबै अधिकार सिंहदरबार केन्द्रीत गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने टिप्पणी गरेका छन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पोखरामा आयोजना गरेको मुलुकी देवानी र फैजदार संहिता सम्बन्धी जानकारी तथा कानुनी क्षमता अभिबृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको बिहीबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले अधिकार सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रीत भएको आरोप लगाए ।
मुलुक संघीयतामा गएपनि ब्यवहारमा अधिकार केन्द्रीकृत भएको उनले बताए । संघमा २० हजार भन्दा बढ्ता कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै उनले बढि चाहिनुको औचित्य पुष्टि गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरे । ‘सबै कुरा सिंहदरबार र त्यस वरपर केन्द्रीत छन्, केन्द्र सरकारलाई ४० हजार कर्मचारी किन चाहियो, यसको औचित्य पुष्टि हुन आवश्यक छ ’ उनले भने । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार दिएपनि कानुन बनाउने क्रममा त्यसलाई मिचिएको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकार मातहत हुने भनिएपनि त्यस भित्रको सामुदायीक वनको सन्दर्भ, संरक्षित क्षेत्रको सन्दर्भ बजार अनुगमनलगायतका धेरै विषयमामा अधिकार कटौती गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
राम्रो भएको छ, प्रधानमन्त्री ज्यू भन्नेले विगारे
मुख्यमन्त्री गुरुङले सिंहदरबारले गरेको अन्याय हेरेर आफू बस्न नसक्ने बताउँदै आफुले बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुण्डाउने काम गरेको बताए ।
संघीयताको ठिक ढंगले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यस पछि आउने परिणाम भयाभह हुने बताउँदै उनले निर्दल, बहुदल, प्रजातन्त्र या अरु विभिन्न नाममा हिजोपनि केन्द्र सरकार रहेको र स्थानीय सरकार पनि केही न केहिढंगले चलेको चर्चा गरे ।
उनले प्रदेशलाई अधिकार नदिए देशले निकास नपाउने र अर्को ढंगको जनतामा वितृष्णता आउने तर्क गरे । ‘नयाँ भनेकै प्रदेश सरकार हो, केन्द्र र स्थानीय निकाय हिजो विभिन्न ढंगले थिए नै,’ उनले भने, ‘नयाँ संरचनालाई डम्बरुको साँघुरो भाग बनाएर निकास निस्कन्न ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारीलाई सरकार, प्रधानमन्त्री या अन्य मन्त्रीको चाकडी गर्न नलागी जनताको नुनको सोझो गर्न र जनताको पक्षमा सही काम गर्न आग्रह गरे । उनले कर्मचारीलाई केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागेर नेताको जस्तो मानसिकतामा नचल्न आग्रह गरे ।
