काठमाडौ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने भएको छ।
संविधानको धारा २३५ अनुसार तीनै तहबीच समन्वय कायम गर्न सरकारले यस्तो कानुनको मस्यौदा तयार पारी संसद्मा दर्ता गराएको हो। प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भए प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वयमा विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले त्यो कामसमेत गर्ने गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकमा परिषद्को काम नीति निर्माणमा समन्वय गर्नुका साथै संघ, प्रदेश तथा अन्तर प्रदेशको विवाद समाधान गर्नेसम्मको विषय समेटिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नेछ।
राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने विषयमा पनि समन्वय गर्नेछ। राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्नेछ। स्थानीय तहमा आउने विवादहरू समाधान गर्न प्रदेशले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो।
यसैगरी, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्ने कानुन, नीति तथा रणनीति तर्जुमाका सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, अन्तर प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीलगायतका विषयमा गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने काम परिषद्ले गर्नेछ।
राष्ट्रिय सभामा पेस हुन लागेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। राजधानी दैनिकमा खबर छ।
