काठमाडौ । साक्षरता अभियानमा सरकारले ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिए पनि अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अभियानले निरक्षरता उन्मूलन गर्न नसक्दा सरकारको सो अभियानमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना हुन पुगेको छ।
शिक्षामन्त्रीहरू मन्त्रालयमा आउनासाथ निरक्षरता उन्मूलन गर्ने निर्णय गर्छन् तर आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरू लगातार असफल हुँदै आएका छन्। सरकारले लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई आधार मानेर साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्दा साक्षरता अभियान सफल हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।
शिक्षा विद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले केन्द्र सरकारकै कारण साक्षरता अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको बताए। कोइरालाले साक्षरता अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकार आक्रामक हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘अहिले साक्षरता अभियान प्रचारात्मक छ। अहिलेसम्म संघ सरकारले कार्यविधि, नियमावली दिएको छैन र स्थानीय सरकार पनि जागरुक भएको देखिँदैन।’
पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्माले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पछि परेका समुदायसम्म साक्षरता अभियान पुग्न नसकेको बताए। शर्माले लक्षित वर्गको आवश्यकताका आधारमा कक्षा सञ्चालन हुन सके र स्थानीय सरकार बढी जिम्मेबार भएमा मात्रै साक्षरता अभियान सफल हुन सक्ने बताए। साक्षरता अभियानका धेरै कार्यक्रम भए पनि एउटै प्रकृतिको भएको हुँदा सार्थकता पाउन कठिन भएको उनको विश्लेषण छ। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले साक्षरता अभियान नाम मात्रैको भएको बताए।
उनले भने, ‘साक्षरता अभियान प्रचारात्मक प्रकृतिको छ। सरकारले लक्ष्य लिनु त राम्रो हो। तर, डाटा देखाउने काम मात्रै भएको छ।’ साक्षरता घोषणा गरेको केही जिल्लाका नागरिक अधिकांश निरक्षर भएको पाइएको छ। सरकारले सन् २०१५ सम्ममा नेपाललाई पूर्णसाक्षर बनाउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गरेको थियो। २०७२ सालमा केन्द्र सरकारले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नेगरी सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको थियो।राजधानी दैनिकमा खबर छ।
