काठमाडौ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संक्रमणकालिन न्यायका क्षेत्रमा नेपालका प्रतिबद्धताप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ।
मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)को तर्फबाट स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै यस्तो आशंका व्यक्त गरिएको हो।
यस्तो पत्र गएको २९ चैतमै नेपाललाई पठाइएको हो। ओएचसीएचआरको तर्फबाट स्पेशियल प्रोसिजर ब्राञ्चका प्रमुख बिट्रिज बालबिनसहित चार विशेष प्रतिवेदकले पत्र लेखेका हुन्। पत्रमा द्वन्द्वकालका मुद्दा टुङ्ग्याउन नेपालले अझैं धेरै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उसले नयाँ नेतृत्वसहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगको निष्पक्षता प्रति पनि सशंय जनाएको छ।
पत्रमा यी आयोगका विगतका नेतृत्व र आयोग स्वयंले गरेको कार्य सन्तोषजनक नभएको भन्दैं घुमाउरो भाषामा सरकारको नियत ठिक नभएको बताएको छ। आयोगमा अब आउने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिमा पनि पत्रमा चासो व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले कतै ऐन संशोधन गर्दै दोषीहरुलाई ‘आममाफी’का नाममा उन्मुक्ति त दिने होइन भन्नेमा पनि राष्ट्रसंघले चिन्ता जनाएको छ। संशोधन प्रचलित अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतलेको आदेश अनुसार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘जारी ऐन संशोधन प्रक्रियामा पीडित, तिनका परिवार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि परामर्श गरिनुपर्छ’, पत्रमा भनिएको छ।
