प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा श्रमको शोषण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुन्छ : मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौं । सरकारले सबै सञ्चार माध्यमले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुको विकल्प नभएको भन्दै त्यससम्बन्धी निर्णय पुर्नविचार नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

मंगलबार नेपाल पत्रकार महासघमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गरिसकेकाले अब त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन्। ‘पत्रकारलाई श्रमको मूल्य देऊभन्दा अधिनायकवाद भन्नु गलत भएको’ भन्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा श्रमको शोषण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरेरै छाड्ने बताए ।
उनले भने ‘श्रमको मूल्य तिर्नुपर्दा शोषणका पक्षपातिहरूलाई जहिले पनि १०४ होइन १०५ डिग्रीको ज्वरो आउछ। त्यो ज्वरो आइरहेको म देखिरहेको छु। हेरिरहनेछु। जुन दिनसम्म म यहाँ नेतृत्व गरिरहने छु। म ब्याक हुन्न। ब्याक हुनुपर्ने कुनै अपराध गरेको छैन। उनले नक्कली कागजात बनाएर स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्ने विषयमा सरकारलाई झुक्काउने प्रयास नगर्न पनि सचेत गराउनुभयो । खास गरेर ठूला मिडिया संञ्चालकहरूप्रति निकै आक्रामक देखिएका मन्त्री बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराए/नगराएको बारेमा कडा निगरानी गरिने चेतावनी दिए। न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने विषय खासमा सरकारको भन्दा पनि पत्रकार र तिनसँग सरोकार राख्ने संस्थाको एजेण्डा हुनुपर्ने बताए। उनले भने ‘म सोध्नु चाहन्छु , यो मुद्दा कसको हो? सरकारको हो या १२ हजार श्रमजीवीको?’ आफ्नाविरुद्ध जति नै आलोचना गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले ‘पत्रकारलाई पारिश्रमिक देऊभन्दा अधिनायकवाद भन्नु दिउँसै रात पारे जस्तो हुने’ टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने सवालमा साना र ठूला मिडिया हाउसको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।