Nepali date


बुधबार, भदौ ४, २०७६

छुट तथा पुनः जाँच निरीक्षणका लागि गाउँगाउँमा प्राविधिक

चितवन।भूकम्पका कारण क्षति पुगेर लाभग्राहीको सूचीमा नपरेकाको लागि लक्षित गर्दै छुट तथा पुनःजाँच निरीक्षण कार्यक्रम शुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबारबाट जिल्लाका सबै तहमा १३ जना प्राविधिक कर्मचारी खटिएका हुन् ।

जसअन्तर्गत छुट तथा पुनः जाँच कार्यक्रमका लागि माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा दुई जना, रत्ननगर नगरपालिकामा तीन जना, कालिका नगरपालिकामा तीन जना, खैरहनी नगरपालिकामा एक जना, राप्ती नगरपालिकामा दुई जना र इच्छाकामना गाउँपालिकामा दुई जना प्राविधिक खटाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४ को मङ्सिर मसान्तसम्म छुटपुटको निवेदन माग गरिएको थियो ।

सोही माग गरिएको समयमा जिल्लामा छ हजार १८ ले निवेदन दिएका थिए । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आइतबारबाट शुरु गरेको पुनः जाँच निरीक्षण कार्यक्रममा ती निवेदनको आधारमा पुनः जाँच गरी निवेदनमाथि छानबिन गरिने कार्यालयका इञ्जिनीयर सुजन नेपालले जानकारी दिनुभयो । नेपालका अनुसार निवेदन दिनेमध्ये ७०० को नाम लाभग्राहीमा थपिइसकेको छ । अन्यको निरीक्षण अनुगमनपश्चात् वास्तविक ठहरिएमा थप गरिने छ ।

अनुगमनपश्चात् लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्ने नेपालले बताउनुभयो । अहिले भएका लाभग्राहीमध्ये दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० लाभग्राही बढ्ने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । अहिले जिल्लामा सात हजार ३३५ लाभग्राही रहेका छन् । तीमध्ये पाँच हजार ८०७ ले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेका छन् । पहिलो किस्ता लिनेमध्ये तीन हजार ७७३ ले दोस्रो किस्ता र दोस्रो किस्ता लिनेमध्ये दुई हजार २९ ले निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्तासमेत लगिसकेका छन् ।

जिल्लामा पछिल्लो समयमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि भौतिक संरचना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको नेपालले बताउनुभयो । योसँगै सरकारले भूकम्प प्रभावित सुकुम्वासीका लागि पनि राहत दिने भएको छ । पहिलो चरणमा आफ्नो जग्गा हुनेलाई मात्र अनुदान दिने गरेको भए पनि राज्यले अहिले वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेका सबैलाई रातह दिने निर्णय गरेको हो ।

नेपालका अनुसार जिल्लामा रहेका सबैलाई पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गर्न बोलाइएको छ । संरक्षित वनभित्रबाहेक अन्य स्थानमा बसोवास गरेका सुकुम्वासीका लागि साविककै स्थानमा भवन निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको नेपालले जानकारी दिनुभयो । रासस

Loading...

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया