टोकियो । जापानले आगामी अप्रिलदेखि विदेशी कामदारहरु भित्राउने योजनामा रहेको रोजगारदाताहरुले आफ्ना कामदारको रेसिडेन्स कार्ड नम्बर श्रम मन्त्रालयमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नक्कली रेसिडेन्स कार्ड प्रयोग गरि अवैध रुपमा काम गर्ने विदेशीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र त्यस्ता क्रियाकलापहरुलाई रोक्ने उद्देश्यसहित सो नियम लागू गर्ने तयारी भैरहेको खबर योमिउरी सिन्बुनले आफ्नो अनलाइन संस्करण दि जापान न्यूजमा लेखेको छ ।
दि जापान न्यूजका अनुसार न्याय मन्त्रालय र स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले यस विषयको कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधनहरुका बारेमा छलफल समेत सुरु गरेका छन् जसलाई आउँदो आर्थिक वर्ष २०१९ भित्र लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
२००७ मा लागू गरिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनले विदेशी कामदारहरु कार्यरत कम्पनीले श्रम मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा कामदारको नाम, बसोबासको अवस्था र देशबारे जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान थियो जसमा प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार तथा पार्ट टाइम काम गर्ने विद्यार्थीहरुलाई काम दिने कम्पनी पर्दथे ।
नयाँ नियम लागू भएपश्चात सबै रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना कामदारहरुको नाम, बसोबासको अवस्था लगायतका जानकारीहरु उल्लेख गरिएको विवरण श्रम मन्त्रालयमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ । यदि त्यस्तो विवरण नबुझाए वा झुठो विवरण दिएमा ३ लाख येनसम्म आर्थिक जरिवाना हुन सक्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
हरेक महिना श्रम मन्त्रालयले उपलव्ध गराउने विवरणहरु न्याय मन्त्रालयले आफुसंग रहेको डाटासंग क्रसचेक गर्नेछ । बिगतका बर्षहरुमा कतिपयले कम्पनीहरुले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरुको विवरण सही ढंगले नबुझाएका कारण कामदारहरुको एकिन अवस्थाको निक्र्यौल गर्न समस्या हुनेगरेको थियो ।
कतिपय केसहरु जापानमा अबैधानिक रुपमा बसिरहेका विदेशीहरुले नक्कली जाइर्यु कार्ड पेस गर्नेगरेका थिए जसमा सक्कली कार्डबाट दुरुस्तै लेखिएका १२ अंकका नम्बरहरु प्रयोग गर्नेगरेको पाइएको थियो । गत जनवरीमा टोकियो क्षेत्रीय अध्यागमन ब्यूरोले साइतामा प्रान्तमा नक्कली आईडी कार्ड बनाउने एक केन्द्रमा छापा मारेपछि नक्कली कार्डमा सक्कली कार्डको नम्बर राख्ने गरिएको पाइएको थियो ।
नक्कली कार्डको प्रयोग गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि अब रोजगारदाता कम्पनीहरुले आफ्नो मातहतमा काम गरिरहेका विदेशी कामदारको जाइर्यु कार्ड नम्बर नम्बर अनिवाई रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा न्याय मन्त्रालयको सूचीमा समावेश रहेको जाइर्यु कार्ड नम्बरसंग मिले नमिले
को जाँच गरि अबैधानिक बसोबास गरिरहेका र नक्कली जाइर्यु कार्ड पेश गर्ने विदेशी कामदारहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय नक्कली कार्ड प्रयोग गर्नेहरुको सख्ंया बढ्दै गएका कारण पनि यस्तो नियम लागू गर्ने तयारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको अक्टोबरको अन्त्यसम्म ५२३ वटा मुद्धाहरु नक्कली कार्डसंग सम्बन्धित थिए । न्याय मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसंग विदेशी कामदारको बसोबास अनुमतिपत्रमा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रुपमा राख्न अनुरोध गरेको भए पनि श्रम मन्त्रालय भने तत्काल यस्तो गर्न आनाकानी गरिरहेको समेत समाचारमा उल्लेख छ ।
विशिष्ट कौशल भएका कामदारहरुलाई जापानमा कामदारका रुपमा भित्राउन नयाँ बसोबास स्टाटस जारि गरिएको छ भने अबको ५ बर्षभित्र ३ लाख ४० हजारभन्दा बढि विदेशी कामदारहरु सो बसोबास स्टाटसमा जापान भित्राउने जापान सरकारको लक्ष्य छ ।
नक्कली कार्ड पेश गरि रोजगारीमा लागिरहेका विदेशी तथा अबैधानिक बसिरहेका विदेशीहरुलाई काम दिने कम्पनीहरुलाई निरुत्साहित गर्न र त्यस्ता कार्यलाई रोक्न नयाँ नियम सफल हुने विश्वास समेत गरिएको छ । सो नियम लागू हुनुपूर्व श्रम मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायहरुसंग थप छलफल गर्ने बताइएको छ ।
