काठमाडौ । सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजनामा निर्णयको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले प्रधानमन्त्रीलाई आयोजना कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी दिएको छ।
ऊर्जा, सडकजस्ता मुख्य भौतिक पूर्वाधार आयोजनाका अधिकांश परियोजना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा जाने भएका छन्। विधेयकमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री आयोजना छनोट गर्नेदेखि कार्यान्वयनमा नीतिगत निर्देशन दिने निर्देशक समितिका अध्यक्ष हुनेछन्।
अर्कोतर्फ आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने समितिकमा प्रधानमन्त्री मातहत रहने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ।
