काठमाडौँ । सरकारले वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातको लागि उपयुक्त कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ मा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातका लागि सामुदायिक, सहकारी, तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
नीतिको सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार नियमावलीमा संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
वन नीतिमा जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, खेती विस्तार, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण, व्यवसायीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन गरिने समेत उल्लेख छ । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनबाटै समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्पमा योगदान पु¥याउन वन स्रोतको संरक्षण र उपयोग सँगसँगै लैजानुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
वन्यजन्तुको व्यावसायीकरणका लागि कानूनी व्यवस्थासँगै आवश्यक कानूनी संरचनाको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा कडाइका साथ अनुगमन गरिने र तथ्याङ्क राखिनेछ । यस व्यवस्थाले संरक्षणकर्मी आकर्षित हुने र वन्यजन्तु संरक्षणमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पछिल्लो संशोधनमा वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र दिगो उपयोगमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले वन्यजन्तुको अध्ययन, अनुसन्धान वा व्यावसायिक रुपमा प्रजनन तथा पालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै वन्यजन्तुको प्रजनन तथा पालनको लागि आवश्यक पर्ने बीउ प्राणी ९सिड एनिमल० तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने र अनुमति प्राप्त गरी व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरिएका वन्यजन्तु वा तीनका अङ्ग र अङ्गबाट तयार गरिएको वस्तु तोकिएबमोजिम उपयोग, बिक्री, वितरण वा निकासी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐनको प्रावधानलाई सहजरुपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मनोरञ्जन, अनुसन्धान, पर्यटकीय प्रयोजन र संरक्षणका लागि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरेको उपमहानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बताउनुभयो ।
विद्यमान व्यवस्थामा उत्पादन बढाई उपयोग गर्न सकिने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसपछि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो । यस व्यवस्थाले मानवसँग नजिक रहने र बजारमा माग हुने वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यावसायीकरण बढ्ने विभाग विश्वास लिएको छ ।
पूर्व वन सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले मुलुक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान चाहने हो भने वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातको लागि उपयुक्त कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जैविक विविधताका अंशरुपमा रहेका वन्यजन्तुको नाश र विनाश नहुने गरी बुद्धिमतापूर्ण हिसाबले उपयोग गर्नसके समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
वन्यजन्तुको व्यवसायबाट फाइदा हुन्छ भन्ने देखेपछि संरक्षणमा लगानी बढ्ने तर्क गर्दै पूर्व वन सचिव डा पौडेलले दुर्लभ र सङ्कटापन्नबाहेक वन्यजन्तुको संरक्षण गरी दिगो उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वन्यजन्तुको व्यावसायीकरण गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्धारण र वन्यजन्तुअनुसारको राजश्वलगायतको व्यवस्था संशोधन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ । –भीष्मराज ओझा/रासस
