काठमाडौ । बालविवाह बिरुद्ध १५ हजार व्यक्तिले साझा प्रतिवद्धता जनाउने भएका छन् । हिजोबाट सुरु भएको बालविवाह विरुद्धको सञ्चार अभियानमा देशका ७७ वटै जिल्लाका १५ हजार व्यक्तिले प्रतिवद्धता जनाउने भएका हुन् ।
देशभरिका सामुदायिक रेडियोको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआइएन)ले बालबिवाह विरुद्ध १५ हजार व्यक्तिको प्रतिवद्धता संकलन गर्ने लगायतको सञ्चार अभियान सुरु गरेको हो ।
अभियान ४ महिनासम्म चल्नेछ । अभियानमा संघीय सरकारका मन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसदसहित सबै क्षेत्रका व्यक्तिले प्रतिवद्धता जनाउने छन् । देशभरी रहेका सामुदायिक रेडियोमार्फत् तल्लो तहका नागरिकहरुको आवाज संकलन गर्ने र सीआईएन मार्फत् नीतिगत तहमा सरोकारवालाको प्रतिवद्धता लिइने सीआईएनका मेनेजर दीपक आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
अभियानकै क्रममा बालविवाह बढी हुने क्षेत्रमा पुगेर खुल्ला छलफल समेत गरिनेछ । बाल विवाहबिरुद्धको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न, विचार राख्न र सृजनाहरु प्रस्तुत गर्नको लागि सीआईएनको स्टुडियो सधै खुल्ला रहने र टेलिफोन मार्फत् रेकर्ड गराउने व्यवस्था पनि मिलाईएको छ ।
४ महिनाभित्र १५ हजार व्यक्तिको प्रतिवद्धता संकलन गरि प्रशारण गर्ने, रेडियो कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, बाल विवाह बिरुद्धको जनचेतनामूलक सन्देश, बालविवाह बिरुद्धका गीतहरु प्रशारण गर्ने र जिल्ला जिल्लामा सार्वजनिक ठाउँमा अभियानात्मक कार्यक्रम गर्ने आचार्यले बताउनुभयो ।
बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीदेखी गाउँगाउँ टोल टोलसम्म पुगेर प्रतिवद्धता तथा विचारहरु संकलन गरि प्रशारण गर्ने र त्यसभन्दा पछि थप नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले तयारी गरेको छ ।
अभियानका क्रममा सीआईएन र सामुदायिक रेडियोले ठाउँ ठाउँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण, स्टुडियोमा छलफल तथा विचार र प्रतिवद्धतालाई प्रशारण गर्नेछन् । बालविवाह विरुद्धको सन्देशलाई रेडियो लगायतका सञ्चार माध्यममार्फत् फैलाउदा बढी प्रभावकारी हुने भएकाले अभियानमा साथ दिन सबै सञ्चार माध्यमलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अभियानमा बालविवाह सम्बन्धी विचार र प्रतिवद्धता सीआईएनको स्टुडियोमै पुगेर पनि जोसुकैले आफ्नै आवाजमा राख्न सक्ने तथा टेलिफोनबाट रेकर्ड गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार विवाहित जनसंख्याको तथ्याङ्कले १० देखि १९ वर्ष भित्र विवाह गर्नेको संख्या ४८.९५ प्रतिशत थियो । अहिले कानुनले २० वर्ष अघिको विवाहलाई गैरकानुनी भनेको अवस्थामा यो संख्यामा उल्लेखनिय कमि आउन नसकेकोले यस्ता सञ्चार अभियानको आवश्यकता रहेको अकोराबले जनाएको छ ।
