काठमाडौं । सरकारले नयाँ सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन निर्माण गर्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारको आधार तयार गरेको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ लाई पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ भने प्रतिरक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिमार्जन गरी सुरक्षा परिषद्मा पेश गरिएको छ ।’ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन र जेनेभा महासन्धिसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरी संघीय संसद्मा पेश गर्ने क्रममा रहेको पनि रक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
मौजुदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको पुनरावलोकन गरी नयाँ संरचना तयार गर्ने सन्दर्भमा नयाँ सङ्गठनात्मक ढाँचा, दरबन्दी र कार्यविवरण तयार गरी मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
मुलुकमा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा उच्च अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी’ स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र विश्लेषण भई अवधारणा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
शान्ति सेनामा भाग लिन जाने सकल दर्जाका सैनिक छनोटलाई थप व्यवस्थित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउने सिलसिलामा मन्त्रालयले पहिलोपटक शान्ति सेना छनोट कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । शान्ति सैनिकका रूपमा नेपाली सेनाका पाँच हजार १११ सकल दर्जा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वरत मुलुकमा परिचालन भइरहेको छ । त्यसमध्ये महिला सैनिकको संख्या १९५ रहेको छ । उक्त कार्यविधिले कति वर्षको अवधिमा कति पटक शान्ति सेनामा जान पाइन्छ भन्नेबारे सकल दर्जाले भर्ना छनोट भएकै दिन थाहा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिले ज्येष्ठता, सेवाअवधि, मानवअधिकारको उल्लङ्घनको सजाय नपाएको, कार्यदक्षता, तालीम र शारीरिक तन्दुरुस्तीलाई शान्ति सैनिक छनोटको मूल आधार बनाएको छ । हालसम्म विभिन्न ४२ मिशन रही एक लाख २५ हजार ३७२ सैनिकले शान्ति सैनिकको रूपमा जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालिसकेका छन् ।
द्वन्द्वप्रभावित तथा दुर्घटनामा परेका नेपाली सेनाका सम्बन्धित सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारलाई उचित सुविधा प्रदान गर्न सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ संशोधन गरी मन्त्रालयले यो अवधिमा कानुनी आधार तयार गरिसकेको छ ।
उक्त नियमावलीमा कार्यक्षेत्रमा खटिँदा सैनिक जवानको मृत्यु भएमा एक तह बढुवा गर्ने र मृतकका परिवारलाई सात वर्षसम्म पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सात वर्षपछि मृतक सैनिकका परिवारले स्वभाविक सेवा निवृत्तिभरण पाउने छन् ।
कुनै सैनिक जङ्गी कारवाही वा सेना परिचालन भएको बेलामा आकस्मिक दुर्घटनामा परी अशक्त भएमा त्यस्तो सैनिकलाई एक तह बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो घाइते सैनिकलाई अवकाश अवधि ननाघ्ने गरी सात वर्षसम्मको तलब उपलब्ध गराउने अशक्त वृत्तिसम्बन्धी प्रावधान पनि नियमावलीमा समेटिएको छ ।
नियमावलीमा कार्यक्षेत्रमा रहेको बेला बेपत्ता भएमा निज सैनिकले खाइपाई आएको तलबको आधा रकम निवृत्तिभरणका रूपमा हकदारवाला परिवारले प्राप्त गर्ने तथा निजको सेवाअवधिको आधारमा तलब परिवारजनलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा कुनै सैनिक बेपत्ता, अशक्त, घाइते वा मृत्यु भएमा निजको परिवारले निवृत्तिभरण र उपदान प्राप्त गर्ने तथा सन्ततिलाई शैक्षिक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
