काठमाडौं । सरकारले तर्जुमा गर्न लागेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको विषयमा आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना बीस बुँदे सरोकार अघि सारेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मका लागि तय गर्न लागेको पञ्चवर्षीय योजनालाई लक्षित गरेर जनजातिहरूले सुझाव तयार पारेका हुन ।
समावेशीकरण, श्रम तथा रोजगारी, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, सभ्य तथा न्यायपूर्ण समाज जस्ता विषयमा सुझाव दिन लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चैतन्य सुब्बाले जानकारी दिए ।
राजधानीमा सोमबार आयोजित दिगो विकाससम्बन्धी आदिवासीका सवाल र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुब्बाले सबै निकायबाट उत्पादन, विश्लेषण र सार्वजनिक गरिने तथ्यांकहरू जातजाति र लिङ्गको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिन लागेको बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा जनजाति अभियन्ताहरूले महासंघले तयार पारेको सुझावमाथि आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।
