पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अप्ठेरोमा परेका गर्भवती र सुत्केरीलाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल ल्याउन कानुन बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले त्यस्तो कार्यविधि पारित गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको जटिलता व्यवस्थापनका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने इयर लिफ्टिङ कार्यविधि २०७५ पारित गरेको जानकारी दिए ।
कोही गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको अवस्था जटिल भयो भने स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेशस्तरीय संयोजन समितिमा सम्पर्क गर्नेछन्, ’मन्त्री चुमानले भने, ‘समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरी अस्पतालसम्म पुर्याउने सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
मन्त्रिपरिषदले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा रिक्त महिला सदस्यमा नवलपुर गैडाकोट ८ निवासी डा. भीमा ढुगांनालाई नियुक्त गरेको छ । डा. ढुंगानाले जापानको मियाजाकी विश्वविद्यालयबाट कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी छन् । विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा रहेर काम गर्दै आएकी ४६ वर्षाया ढुंगानासँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभव छ ।
मन्त्रिपरिषदले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय संघीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेकाले ११ वटै जिल्लामा प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का निर्देशिका पारित गर्ने, गण्डकी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान विधेयक २०७५ लाई प्रदेश सभामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदले औद्योगिक ग्राम सम्बन्धि मापदण्ड एवं स्थापना तथा विकास कार्यविधि २०७५ पारित गरेको छ ।
बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
