काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरु केन्द्रमा सरुवा भएर आउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
नेकपाका सांसदहरु कृष्णभक्त पोख्रेल, यज्ञबहादुर बोगटी, अमृता थापा, आशा कुमारी विक, लालबहादुर थापा, गंगा चौधरी र सुजाता शाक्यले समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीहरुलाई केन्द्रमा सरुवा भएर आउने बाटो बन्द गरिनु न्यायोचित नहुने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
‘स्थानीय तह र प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी नहुँदासम्म केन्द्रबाट समायोजन भएर गएका निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रमा सरुवा भएर आउने प्रावधान राखिनुपर्छ’, नेकपाका सांसद बोगटीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अन्यथा यो न्यायोचित हुँदैन । समायोजनको पाँच वर्षपछि मात्र केन्द्रमा सरुवा गर्ने व्यवस्था राख्न आफूहरुले प्रस्ताव गरेको पनि उनले जानकारी दिए । नेकपाका सांसद पोख्रेलले भने स्वास्थ्य सेवाको हकमा पनि स्थानीय तह, प्रदेश तहमा सरुवा गरिए प्रदेश तथा संघमा सरुवा गर्न बाधा पुग्ने छैन भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र वडु, रामबहादुर विष्ट, डिला संग्रौला लगायत ९ जनाले समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रमा सरुवा गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकको दफा १४ र १५ मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा र त्यसका मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा १५ को उपदफा छ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा पदोन्नतीका लागि अवसर प्रदान गर्ने’ भनिएको छ ।
