काठमाडौं । सरकारी सेवामा खस आर्यको आरक्षण नराखि संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारिएको छ । संविधान र निर्वाचन कानुनमा खस आर्यलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । तर, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खर्स आर्यलाई आरक्षण नै छैन ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर समानुपातिक र समावेशीताको आधारमा पदपूर्ति हुने उल्लेख छ ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन भन्दै महिला,आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ । खस आर्य भने उल्लेख छैन । तर, संविधान र निर्वाचन कानुनले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदायलाई खस आर्यको रुपमा परिभाषित गर्दै उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार यसअघि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा खस आर्य र विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण छुट्टयाइएको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा विपन्न खस आर्यलाई १२ प्रतिशत र खस आर्यलाई ३१ प्रतिशत कोटा राखिएको थियो ।
विधेयकमा मधेसी, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आरक्षित कोटा भने पहिलेको तुलनामा घटेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भने आदिवासी जनजातिका लागि २४, मधेसीलाई २० र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । तर, निजामती सेवा ऐन २०४९ मा आदिवासी जनजातिका लागि २७, मधेसीलाई २२ र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षण थियो ।
अपाङ्गताको कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने उम्मेदवारहरुले दरखास्तसँगै कानुन बमोजिमको ‘क’,‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको अपांगताको प्रमाणपत्र पनि बुझाउनुपर्ने छ ।
महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणका फेरबदल गरिएको छैन । महिलाका लागि ३३, दलितका लागि ९ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्दछन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा थारु र मुस्लिमका लागि पनि अलग्गै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । थारुका लागि ४ र मुस्लिमका लागि ३ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । यसअघि निजामती सेवा ऐन २०४९ मा थारु र मुस्लिमका लागि अलग्गै आरक्षणको व्यवस्था थिएन ।
