काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपालीहरु सहजरुपमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । सरकारले निशुल्क दिने भनेको ७७ प्रकारका औषधीहरु समेत ग्रामिण भेगका जनताले नपाएको उनीहरुले औंल्याए ।
‘ड्राइभरदेखि एम्बुलेन्ससम्मले बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउँदा कमिसन खान्छन् । सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा परको कुरा भयो,’ बुधबार समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति संयोजक खगराज अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहसम्म न्युनतम स्वास्थ्य सेवा सहजरुपमा प्रवाह हुन सकेको छैन ।’
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र अवस्थाका अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गत मंसिर २ गते गठित अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रतिबेदनको १ नम्बर बुँदामा औषधी, उपकरण, जनशक्ति एवं पूर्वाधार निर्माण गरी सबै स्थानीय तहहरुमा अस्पताल वनाउन सुझाइएको हो । साथै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको सरकारले तोकेको समयमा नियमितरुपमा सञ्चालन र परिचालनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गर्नुर्पो समितिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
उपसमितिले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा व्यवस्था गरी सोको विस्तार गर्दै स्थानीय तहसम्म पुर्याउन भनेको छ । केन्द्रिय अस्पतालहरुको फा
