ललितपुर । सरकारले नयाँ कानूनको रुपमा ल्याउन लागेको ‘आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच, उपयोग र लाभको बाँडफाँडका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’बारे आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले छलफल गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजनामा आइतबार उक्त विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो ।
नेपालको आनुवंशिक स्रोत र सोको उपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको पहिचान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो उपयोग गर्न र त्यस्ता स्रोत र परम्परागत ज्ञानको उपयोगबाट सिर्जित लाभको बाँडफाँड गर्ने र आदिवासी जनजातिलगायत समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, खोज, प्रविधि र अभ्यास सम्बन्धी हक हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक तयार पारिएको हो ।
उक्त विधेयकलाई सुझाव दिने र त्यसलाई आदिवासी जनजातिमैत्री बनाउने प्रयासका लागि छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा योगेश राईले विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल, तमू छोज धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङलगायतले सुझाव दिएका थिए ।
उपाध्यक्ष छन्त्यालले अहिलेको सरकार, संघीय सांसद र उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरु आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिने पक्षमा नरहेको बताए ।
उनीहरु आदिवासी जनजाति भन्ने शब्द समेत सुन्न नचाहने गरेको उनले सुनाए तर पनि हाल बन्न लागेका नयाँ कानूनहरुलाई आदिवासीमैत्री बनाउनका लागि भने पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तमू छोज धिका अध्यक्ष गुरुङले विधेयकलाई आदिवासीमैत्री बनाउन प्राविधिक अध्ययन टोली र लबिङका लागि आदिवासी समुदायका राजनीतिज्ञहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
आदिवासी युवा सञ्जोक मगरले आदिवासी जनजाति अगुवाहरुप्रति नै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले जनजाति महासंघ तथा राजनीतिक क्षेत्रका आदिवासीहरु आप्mनो स्वार्थमा मात्रै हिड्ने गरेको बताए ।
प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले आदिवासी अगुवाहरुलाई आदिवासी जनजातिको हितमा नियम कानून बनाउनका लागि आन्दोलन गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिष्ठान आफै एउटा सरकारी निकाय पनि भएकाले आफूहरु सडकमा निस्कन नमिल्ने भन्दै उनले भने, ‘तपाईहरु नारा जुलुस लगाउन तयार हुनुहोस् प्रतिष्ठानले समन्वय गर्छ ।
उनले आदिवासी जनजातिको पक्षमा काम गर्दा उत्पन्न अप्ठ्याराहरु आफूलाई भन्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘आदिवासीहरुलाई परेका अप्ठ्यारा कुराहरु हामीलाई भन्न आउनुस न, हामीले गरेनौ भने चाहिँ प्रतिष्ठानले गरेन भन्नुहोला ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयक हाल कानून मन्त्रालय हुँदै संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।
छलफलका सहभागीहरुले संसदभित्र पुग्नअघि नै उक्त विधेयकलाई आदिवासीमैत्री बनाउन सकिए उपलब्धिमूलक हुने बताएका थिए । @ sarbajanik
