काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ब्यापारी अजेयराज सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम अनुसन्धान चलाउन तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि झिकिएको रकम पुनः खातामा जम्मा गर्न आदेश जारी गरेको छ । साथै उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थाल्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट अमेरिकी डलर ६ लाख ९९ हजार ९८९ झिकिसकेपछि अदालतले आदेश दिएको भनी आलोचना भइरहेका बेला लिखित आदेशमा सो कुरा भेटिएको हो ।
व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि भन्दै विदेशबाट भित्र्याएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेपछि उनी अदालत गएका थिए । अदालतले यसबारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकषिर्त हुने स्पष्ट पारेको छ । रकम पढाउने व्यक्ति अजेयराज सुमार्गी पराजुली रहेको र आफैंले आफ्नै कम्पनीमा पठाएको रकम शंकारस्पद रहेको अदालतको भनाइ छ ।
ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा हुँदै गर्दा विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासमा सुमार्गीको मुद्दा परेको थियो । सो रकम पुस १० गते झिक्न दिने एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।
तर, नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन आदेश कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्ने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सुमार्गीलाई सो रकम पुनः जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो । यदि सुमार्गीले यसबीचमा रकम झिकेको भए पुनः जम्मा गर्नुपर्नेछ त्यसमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण हो हैन भन्ने अनुसन्धान हुने भएको छ ।
पुस १० गते न्यायाधीश जोशीको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने भन्दै सर्बोच्चले सो रकम पुस १० गतेभन्दा अघिकै अवस्थामा बैंकमा राख्नु भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले बिहीबार उपलब्ध गराएको आदेशमा भनिएको छ- उक्त आदेशले निरन्तरता नपाएको हुँदा र कानुनबमोजिम जेजस्तो कारवाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई विपक्षी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त विवादित रकम आदेश पूर्वको अवस्थामा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु र प्रस्तुत निवेदनमा अन्य विपक्षीहरुको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।
सो रकम कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी आएको हो कि होइन भन्ने नबुझी रकम झिक्न नदिने अदालतको आदेश छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले कारोबार शंकास्पद भनी स्वीकार गरेको भन्दै अदालतले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ ।
सुमार्गीले सिमेन्ट उद्योग खोल्नका लागि भनी विदेशबाट करीब ५ अर्ब रुपैयाँ ल्याएको देखिएको छ । सोमध्ये पुस १० गतेको अदालतको आदेशपछि करीव २ अर्ब रुपैयाँ निकालिसकेको बताइएको छ । तर, पुस २४ को अर्को आदेशले सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।
व्यापारी सुमार्गी नीलो कूटनीतिक नम्बर प्लेटको गाडी चढेर हिँड्ने गर्छन् । नेकपा सरकारले उनलाई बेलारुसको कन्सुलर बनाएकाले उनी नीलो प्लेटको गाडी चढ्न थालेका हुन् । उनले आफ्नै सुमार्गी कम्प्लेक्समा बेलारुस कन्सुलेट अफिससमेत राखेका छन् ।
व्यापारिक स्वार्थ रहेको व्यक्तिलाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिने प्रचलन यो भन्दा पहिलेकै सरकारका पालादेखि चलेको हो । केही दिनअघि याक एण्ड यतिमा आयोजित अन्तरक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दूताबास र कन्सुलेटहरुमा स्वार्थ बोकेका व्यक्तिलाई नियुक्त नगरिने भन्दै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड बनेको बताएका थिए ।
