शुक्रबार, बैशाख १८, २०८३

नेकपा स्थायी समिति बैठक अध्यक्षद्धयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गम्भिर छलफल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन विहिबारको बैठकमा सर्बसम्मत रुपमा पारित हुन सकेन ।

अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिका सदस्यहरुले उठाएका विषयमा २ घन्टा लामो आफ्नो जवाफ दिएपछि यसलाई पारित गर्न आह्वान गरेका थिए । तर, स्थायी कमिटि सदस्यहरुले तिव्र असन्तुष्टी जनाउँदै आफ्नो फरक मत सहित धारणा राख्न खोजेपछि बैठकलाई अर्को अध्यक्ष प्रचण्डले हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो ।

बैठकमा पार्टी स्थायी कमिटि सदस्यहरुले सरकार र पार्टी एकता, सञ्चालनको बिषयमा प्रश्न उठाएका थिए । तर, ओलीले सरकारले राम्रो गरीरहेको भन्दै बचाउँ गरेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरुले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति, एसिया प्यासिफिक सम्मेलन, सचिवालयको एकलौटी भएको लगायत विषय उठाएका थिए । तर, यो बिषयमा ओली प्रवेश नै गरेनन् ।

विहिबार ३ बजेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटि बैठक राती पौने आठ बजेसम्म चलेको थियो । एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार अध्यक्ष ओलीले आफ्नो लामो भनाई राखेपछि प्रतिवेदन पाश गर्न आह्रवान गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो प्रतिवेदनमा पनि सबै कुरा समेटेर ल्याइएको छ, त्यसैले पारित गरौँ ।

ओलीको प्रस्तावपछि स्थायी कमिटि सदस्य घनश्याम भूषालले तुरुन्तै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले बैठकमा राखिएका विचारहरु कहाँ कसरी समेटिन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेता भुसालले सोधे, ‘बैठकमा व्यक्त विचार कहाँ कसरी समावेश गरिन्छ भन्ने थाहै छैन, कसरी हामीले पारित गर्ने ?’

नेता भूसालले ओलीलाई पार्टीका अर्का प्रचण्डले शुक्रबारको बैठकमा दिएको आश्वासन प्रतिकूल भएको भन्दै दिनदहाडै नेतृत्वले आफुहरुलाई अन्धकारमा धकेल्न खोजेको भन्दै आपत्ती प्रकट गरेका थिए । भनेका थिए, ‘कमरेड प्रचण्डले कमिटी बैठकमा उठेका समस्यालाई एजेण्डा बनाएर छलफल गरौँला भन्नु भएको थियो । तर, अध्यक्षको हैसियतमा रुलिङ गरेको कुरालाई दिनदहाडै यस्तो के गरेको हो ?

भुसाल पछि अर्का नेता भीम रावल पनि कड्किएर बोलेका थिए । उनले स्थायी कमिटिमा बैठकमा आफूहरुले राखेको मत सम्बोधन नभए तलैसम्म फरक मतको रुपमा लैजाने चेतावनी दिए । स्थायी कमिटि सदस्यहरुले राखेको मत कसरी सम्बोधन हुन्छ ? भनेर उनले सोधेका थिए ।

रावलले युनिफिकेशन चर्चको विवादास्पद सम्मेलनमा सरकारको संलग्नताबारे उत्तर मागेका थिए । उनले यस्तै अवस्थामा प्रतिवेदन पारित भए प्रतिवाद गर्ने र नोटअफ डिसेन्ट लेख्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

नेता रावल बोलेपछि नेता बामदेव गौतमले ओलीको भनाईप्रति प्रतिवाद गरेका थिए । निकै आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत भएका नेता गौतमले परिमार्जन बिना प्रतिवेदन पाश नहुने भन्दै आफ्नो भनाई राख्न सुरु गरेको थिए । नेता गौतमले आफूले फरक मत राख्ने पनि बताए ।

स्थायी कमिटि सदस्यहरुले पालैपालो हात उठाउन थालेपछि बैठकलाई अध्यक्ष प्रचण्डले हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो ।