समान ढंगले सवै समुदायको पर्वमा विदाको ब्यवस्था गर्न सांसद् श्रेष्ठ माग

काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक क्रान्ति २४ घण्टामा पनि हुन सक्ने तर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका लागि समय लाग्ने बताएका छन् । बुधबार हिउँदे अधिवेशनको पहिलाे दिन संसदमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले वर्तमान सरकारले विकासका लागि पुर्वाधार निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा राम्रो कामको थालनी गरेकाे तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा मौलिक हक लगायतका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समयमै कानुन निर्माण गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको बताए ।

श्रेष्ठले नेपालको संविधानले संघवादको आधारभूत सिद्धान्त अङ्गिकार नगरेकोमा भने विरोध गरे । उनले संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २ नम्बर प्रदेशले संविधान बमोजिम प्रदेश प्रहरी कानुन निर्माण गर्दा केन्द्रले विरोध गर्नु गलत भएको बताउँदै संसारमा कानुनको मातहत कानुन हुने व्यवस्था नेपाल बाहेक कुनै संघीय मुलुकमा नभएको जिकिर गरे ।

उनले संवैधानिक रूपमै धारा २६८ मा त्रुटि रहेको बताए । उनले भने,‘संघीय कानुन र प्रादेशिक कानुन दुबै संविधान मातहत हुने हो, संघीय कानुन मातहत प्रादेशिक कानुन हुने होइन ।
कर्मचारी समायोजन विधेयकका सन्दर्भमा पनि उनले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु ठीक नभएको भन्दै महाभारतमा द्रोपदीको चीरहरण हुँदा भिष्मपिताम्वह, गुरु द्रोणाचार्य सबै मुकदर्शक बनेजस्तै हिउँदे अधिवेशनको संघारमा अध्यादेश जारी गर्दा सांसदहरू मुकदर्शक बन्नु परेको बताए ।

उनले कर्मचारीहरू आन्दोलित भएकोतर्फ सङ्केत गर्दै भने,‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था सङ्क्रमणकालिन व्यवस्था हो । संविधानको धारा २४४ ले प्रदेशको छुट्टै प्रदेश लोकसेवा आयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले त्यस धारा अनुरूप प्रदेशहरूले आफ्नो कर्मचारीतन्त्र निर्माण नगरेसम्मको सङ्क्रमणकालका लागि मात्र केन्द्रले कर्मचारी पठाउनु पर्दछ, त्यसपछि केन्द्रको कर्मचारी केन्द्रमै फिर्ता गर्नुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था भए प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको ठान्ने छैनन् भने सङ्घीय निजामती कर्मचारीहरूले पनि आफू जुन सेवाका लागि भर्ना भएको हो त्यहिं वृत्त विकास गर्न मौका पाउँदा खुशी नै हुन्छन् ।
सांसद श्रेष्ठले राज्यको विभेदकारी नीतिको पनि विरोध गरे । उनले नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र आइसकेपछि पनि भुकम्पबाट क्षतविक्षत सम्पदाहरूको पुर्ननिर्माणमा समेत पक्षपात भएको, काष्ठमण्डप पुर्ननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र रानीपोखरीको शिलान्यास भए पनि पुरातात्विक ढङ्गले निर्माण नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको, ऐतिहासिक धरहरालाई पनि आधुनिक भ्यू टावर बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया