श्रीलंका । श्रीलंकाको अदालतको राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका महेन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अधिकार नभएको फैसला गरेको छ ।
वैधानिकता नपाउँदासम्म राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई काम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले सोमबार फैसला गरेको हो । राजापाक्षेलाई काम गर्न दिएमा मुलुकमा ‘अपूरणीय क्षति’ हुन सक्ने भन्दै तत्काल रोक लगाउन अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
गत अक्टोबरमा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरेर राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट चुलिएको छ । राष्ट्रपतिको कदमसँगै श्रीलंकामा राजनीतिक पार्टीमा विवाद बढेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री राजापाक्षे र उनको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएको थियो । विश्वासको मत गुमाएपछि पनि राजापाक्षे प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
अदालतको फैसलालाई राष्ट्रपति सिरिसेनाद्वारा प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरिएका रनिल विक्रमासिंघेले स्वागत गरेका छन् । अदालतको फैसलापछि विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टी (युएनपी) का नेता तथा कार्यकर्ताले देशभर खुसियाली मनाएका छन् ।
तर, अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने राजापाक्षेले बताएका छन् । राजापाक्षेले काम गरेमा विवाद र संकट थप चर्किन सक्ने तथा सरकार वैधानिक हो भन्ने आधार नदेखिएकाले काम गर्न रोक लगाइएको अदालतले जनाएको छ । राजापाक्षेलाई गत महिना संसद्ले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो । ‘संसद्ले अत्यधिक मतका साथ उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको मत पारित गरिसकेको अवस्थामा उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने वैधानिक आधार छैन,’ अधिवक्ता तथा सांसद एमए सुमानथिरानले भने ।
संसद्ले राजापाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् विघटन भएको घोषणा गरेका थिए, तर अदालतले नै राष्ट्रपतिले संसद् विघाटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद् कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो । राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरेर राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै श्रीलंकामा अदालत र संसद् राष्ट्रपतिको विपक्षमा उभिएका छन् ।
