पुरानो मानसिकता हटाएर संघीयताको आवश्यकताअनुरूप अघि बढ्नु पर्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक सुरु भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा मंगलबारदेखि सुरु भएको उक्त बैठक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको हो। बैठकको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य कम गरेको महसुस भएको धारणा राखे। ‘हामीले अहिले कानुन बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको कस्तो भूमिका रह्यो यो बैठकमा समीक्षा हुन्छ। कमीकमजोरी सच्याएर जाने हो। सहयोग नै नगर्ने भन्ने होइन। पुरानो मानसिकता र प्रवृत्ति हटाएर संघीयताको आवश्यकताअनुरूप अघि बढ्नु पर्छ।’ उनले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू पुरानो मानसिकताको कारणले पैदा भएको बताए। ‘पुरानो मानसिकतामा हुर्केका कर्मचारी, अब नयाँ शैलीमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘थुप्रै अनियमितता र समस्याहरू छन्। त्यो त्यै पुरानो मनोविज्ञानको काम हो। हामी संघीय सरकारविरुद्ध लागेको हैनौँ। कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत व्यवस्थापन गरौँ भन्या मात्र हो।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले बैठकमा सहभागी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई इंगित गर्दै जिल्ला समन्वय समिति छुट्टै सरकार नभएको र यसले कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन नसक्ने धारणा राखे। ‘जिसस सरकार हैन। यसले बजेट र कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन,’ उनले थपे, ‘हामी स्वतन्त्र सरकार हाेइनौँ। स्वायत्त मात्रै हौँ। जिससको काम भनेको अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने नै हो।’मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्रीय सरकारले काम गरेर मात्र संघीयता सफल नहुने तर्क गरे। उनले भने, ‘केन्द्रले एक्लै समृद्धि हासिल गर्छु भनेर हुँदैन। प्रदेश र स्थानीय सरकार सफल भए मात्र केन्द्र र देश सफल हुनेछ।’उनले स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशको कुरा नसुनी गरेका कामहरू आलोचित र खण्डनीय रहेको बताए। ‘स्थानीय तहमा एकलौटी निर्णयहरू भएका छन् भनेर जानकारी आएको छ। निर्णय एकल हैन संस्थागत गर्नुहाेस्,’ स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई इंगित गरी उनले भने, ‘डोजरले अख्तियारसम्म घिसार्न सक्छ। ख्याल गर्नुहाेस्। अनियमितता कसरी रोक्ने त्यता लाग्नुहाेस्। हिलो यो परिपाटीले भएन भनेर हामी संघीयतामा गएका हौँ। उही पुरानै शैली निकालेर हुँदैन।’ ढुंगा, गिटी, वालुवासम्बन्धी निर्णय एकल नगर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई उनको सुझाव थियो। स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकको नाममा लिएको कर मध्ये प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम कसैले नबुझाएको उनको भनाई छ। क्रसर मापदण्डअनुसार नचले शक्ति लगाएर भए पनि त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘म जोडदारसँग भन्छु। प्रदेशरले मापदण्ड बनाएको छ। मापदण्डअनुसार नचलेका क्रसरहरूलाई कारवाही हुने जनाएको छ ।