काठमाडौँ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका र देशमा समृद्धिका लागि नीति, सिद्धान्त र विचार मिल्ने पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएको छ ।
उनले यो कुरा माओवादीहरूद्वारा काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिस्ठान कमलादीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया तथा जलपान कार्यक्रममा बताएको हो ।
नेता श्रेष्ठले नेपालमा विकासको समाजवादी बाटो नेपालीहरू आफैले कोर्नुपर्ने भन्दै विदेशको नक्कल गर्न खोज्दा वतर्मान सरकारको नेतृत्वकर्ता दल असफल बन्दै गएको बताए । नेपालमा विजुली उत्पादनका लागि प्रचुर जलभण्डार भएता पनि बिना पूर्वाधार हावाबाट मनाङ मुस्ताङमा बिजुली निकालेर देश झिलीमिली पार्ने कुरा गर्दा त्यसले हावा खाएको बताए । त्यसको राष्ट्रिय खपतका लागि केन्द्रमा जोड्न नेटवर्क बनाउन धेरै महंगो हुने भएकाले आफूसँग भएको पूर्वाधारलाई स्तरोन्नती गरी पानीबाट विजुली नकाल्नुपर्ने बताए ।
त्यसरी नै उनले आफूले आयात गर्नुपर्ने बस्तुहरूको कम उपभोग गरी स्वदेशमा उत्पादन हुने बस्तुहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विदेशको नक्कल गरी आफ्नो देशमा आवश्यक मात्रामा उत्पादन नहुने ग्यास घरघरमा पाइपबाट पठाउँछु भनेर भोट मागेका प्रधानमन्त्री आफैले अब घरघरमा ग्यासको पाइपको सट्टा घरघरमा खाना पकाउन पुग्ने गरी विजुली पठाउने कुरा गर्न बाध्य भएको बताए । वास्तवमा व्यवहारिक कुरा घरघरमा विद्युतीय उर्जा र चुलोको व्यवस्था नै भएको बताए । उनले नेपालका प्रधानमन्त्री ुस्वप्नसम्राटु बने तर ब्यवहारिक बनेन भन्दै अब भने उनी सपनाबाट झसङ्ग हुने गरी विउँझेको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत रहेका सांसद श्रेष्ठले नेपालमा रेल विभागको कुरा गरेको २५ वर्ष वित्दा पनि नयाँ रेल नगुडेको मात्र होइन, भएको रेल समेत सञ्चालन हुन नसकेकोमा नेपालका शासक वर्गको असफलता भएको बताए ।
का।वा। अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले सङ्घीतालाई मान्छेको जीउमा बोकाको टाउको भएको दक्षप्रजापति जस्तै बनाउन खोजेको भन्दै एकात्मक संरचनामा सङ्घीयताको टोपी मात्र लगाउन खोजेको बताए । यो नेपालको सङ्घीयतालाई असफल पार्ने गैरसङ्घवादीहरूको ुग्राण्ड डिजाइनु भएको बताए । उनले प्रदेशलाई बाइपास गरेर स्थानीय तहमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृत खटाउनु सरकारको एकात्मकबादी मानसिकता भएको बताउँदै उनले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी प्रादेशिक कानुन यथासिघ्र बनाउनुपर्ने र केन्द्रले पनि कानुन बनाई आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिए
