पोखरा,२३ भदौ । मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अधिकार कटौती गर्न माग गरेका छन् ।
कर्णाली बाहेकका ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएका थिए । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चलेको भेलामा प्रदेशलाई दिइने कानुन, कर्मचारी तथा प्रशासनिक संगठन, वित्तीय बाँडफाँट र अधिकारका छलफल भएको थियो ।
भेलाले प्रधानमन्त्रीको अभ्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संरचना बनाउन माग गरेको छ । यस्तो संयन्त्रले तीनै तहको सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र अधिकार प्रत्यायोजनमा सघाउने छ ।
भदौ २४ गते बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले तत्काल ऐन, कार्यविधि बनाउनुपर्ने तथा उच्चस्तरीय संयन्त्रले ल्याएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गर्नुपर्नेसहित ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सीडीओको अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्ने माग छ । ‘पालिकाहरुको समन्वयन गर्ने समन्वय समितिका प्रमुख छन्, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई छ, प्रदेश प्रहरी संगठन परिचालन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै छ’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।
नागरिकता, राहदानी, सिफारिस र सीमा सुरक्षाबाहेक सबै अधिकार प्रदेशमा रहने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ‘यदि त्यस्तो हुँदैन भने अर्कै संयन्त्रको व्यवस्था गर्छौं भनेर हामीले भनेका छौं’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।साविकका जिल्लाका केही कार्यालयबाहेक सबै कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तर गर्न मुख्यमन्त्रीहरुले माग गरेका छन् । प्रदेशमा आउने, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउन पनि भेलाले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रदेशमा आउने कर्मचारीका सरुवा बढुवाको सबै अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्ने माग छलफलबाट संघीय सरकारलाई पठाइने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले जानकारी दिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव चाहिँ प्रदेशको समन्वयमा केन्द्रले सरुवा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको बताएका छन् ।
