काठमाडौं,३१ साउन । पहिलो पटक खानेपानी र सरसफाईसम्बन्धी छाता कानुन बन्ने भएको छ । मौलिक हकको प्रत्याभूति हुने गरि कानून निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्रलयले समिति निर्माण गरि मस्यौदा तयार गरेको हो ।
मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले नेपालले लिएका विकास लक्ष्य पूरा हुने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयन हुने किसिमको कानून निर्माणमा जोड दिइन् ।
संविधानले ग्यारेण्टी गरेको खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनाका खानेपानी र सरसफाईसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल सुरु भएको मन्त्री मगरले जानकारी दिइन् । उनले दुषित पानी बेच्नेलाई कार्वाही र मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने खालेको कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव दिइन् ।
मन्त्री मगरले दुषित पानी वितरण गर्ने सेवा प्रदायक र व्यापारीलाई दण्डित गर्नका लागि कानून ल्याउन लागिएको छ । मस्यौदामा के छ ? १२ परिच्छेदको मस्यौदा कानूनमा खानेपानीको अधिकार र स्रोतसम्बन्धी ब्यवस्था तथा पानी वितरणका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । कानून कार्यान्वयनमा आएपछि आम उपभोक्ताले भोगेको सास्ती कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मस्योदामा निम्न मुख्य व्यवस्था छन्-परिच्छेदको मस्यौदा कानूनमा खानेपानीको अधिकार र स्रोतसम्बन्धी ब्यवस्था पानी वितरणका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था खानेपानीको अधिकार र स्रोत सम्बन्धी ब्यवस्था अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्थावस्था ट्याङ्कर तथा बोतलबन्दी खानेपानी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था महशूल, सेवाशूल्क एबम् कर सम्बन्धी ब्यवस्था सेवा प्रणाली एवं सेवास्तरको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा नियमन सम्बन्धी ब्यवस्था गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड सम्बन्धी ब्यवस्था कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ब्यवस्था रहेकाे छ ।
