काठमाडौं,१५ साउन । शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने लगभग निश्चित भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्दैछ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भदौभित्रै सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्ने बताए ।
उनले कुन तहसम्म अध्ययन गरेकालाई कसरी, कति रुपैयाँसम्म ऋण दिने, कति किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी कति वर्षका लागि ऋण दिने भन्ने विषय कार्यविधिमै समेटिने बताए ।
बजेटमै अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यही सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारले बजेटमार्फत धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै यस्तो योजना अघि सारिएको थियो । तर, सरकारले कार्यविधि नै नबनाएपछि कसैले पनि सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण लिन पाएनन् ।
यसपटक भने मंसिरबाट सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिन नै सुरु गरिने आचार्यले बताए ।
यसरी पाइन्छ ऋण
सर्टिफिकेटका आधारमा ऋण लिन-दिनका लागि के-के गर्ने भन्ने बनिरहेको कार्यविधिले नै तय गर्नेछ । ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो धितो राखेपछि मात्रै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् ।
यसका लागि युवाले आफ्ना व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त व्यवसायिक योजनामा बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लगानी गर्नेछन् ।
बैंकहरुलाई ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ । कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गरिदिनेछ ।
ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ ।
