काठमाडौं,१४ साउन । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सत्तापक्षले राजीनामा गरेर सम्मानजनक निकास दिन सन्देश पठाएको छ ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा विवादमा परेपछि संसदीय सुनुवाईकै क्रममा रहेका जोशीलाई संसदबाट अस्वीकृत हुनुभन्दा राजीनामा गर्न सुझाव दिइएको सरकारी उच्चस्तरीय स्रोतले जनाएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा दुई तिहाइ बहुमत छ । दुई तिहाइले अस्वीकृत गरेमा जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँदैनन् ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपाका नेता सुमनराज प्याकुरेलले समितिमा सत्तापक्ष एक मत हुने बताए । उनले जोशीको सन्दर्भमा निर्णय लँदा विशेष समितिमा सर्वसम्मत हुने अवस्था रहेको बताए ।
प्याकुरेलले जोशीको स्पष्टीकरण र उनले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताका कागजातहरुमा समिति सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए । तर, सोमवार एउटा निर्णयमा समिति पुग्ने उनले बताए । सांसद प्याकुरेल प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निकटस्थ मानिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार जोशीका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको देख्दादेख्दै प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्दा संसदीय सुनुवाईको औचित्य समाप्त हुने भन्दै सांसदहरुले पार्टी नेतृत्वलाई उचित निकास दिन आग्रह गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाले यसबारे फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र्र यादवसँग पनि सल्लाह गरेको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस जोशीको बचाउमा उभिन खोजे पनि समिति सदस्य पुष्पा भुसाल लगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संसदीय समितिको आइतबारको बैठक पनि भुसाल काठमाडौं बाहिर जानु परेको भन्दै स्थगित गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसबीचमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जोशीको सन्देशमा प्रष्ट निर्देशन दिइसकेका छैनन् । तर, प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको सन्दर्भमा छानविन गर्ने र विवेकसम्मत निर्णयमा पुग्न सल्लाह भने दिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
यस सन्दर्भमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टी नेतृत्व र समितिका सदस्यहरुबीच समन्वय गरिरहेका छन् ।
सुनुवाई समितिका सदस्य तथा नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भन्दा पनि दलको नेताको हैसियतमा ओलीसँग राय माग्दा विवेकसम्मत निर्णय गर्न सुझाव दिएको बताए । भट्टराईले सुनुवाई समिति बैठक एक/दुई दिन ढीलो हुँदैमा अन्यथा अर्थ लगाउन आवश्यक नरहेको बताए ।
स्रोतका अनुसार जोशीनिकट केही वकिल र सुभेच्छुकमार्फत उनलाई विवादमा पारेर अस्वीकृत हुनुभन्दा राजीनामा गर्न सन्देश पठाइएको छ ।
यद्दपि जोशीले भने आफ्नो अनुमोदनका लागि विभिन्न व्यक्ति र शक्ति परिचालन गरेका छन् ।
