काठमाडौ,१० साउन। गतवर्ष गएको बाढीका कारण मुलुकका २८ जिल्ला प्रभावित हुँदा १७ लाख बढी नागरिक प्रभावित भए । सरकारले बाढी प्रभावितका लागि वर्षेनी अरबौं रकम छुट्याउने गर्छ तर प्रभावितहरु भने राहत रकम पाउन सकेका छैनन् ।
तराईको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बाँके, दाङ लगायतका जिल्लाका अधिकांश बाढी प्रभावितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । तर सरकारले भने राहत वितरण भइसकेको दावी गरेको छ ।
स्थानीय तहको गठनसँगै विपत प्रभावितलाई राहत वितरणको काम स्थानीय तहमार्फत हुने भनिएको थियो । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख र वडा अध्यक्षबीचको विवादका कारण रकम वितरण हुन सकेको छैन भने कतिपय स्थानीय तह समयमा रकम वितरण गर्नुपर्ने विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नै नभएको बताउँछन् ।
धनुषा मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्षको विवादकाकारण बाढी प्रभावितहरुले राहत रकम पाउन सकेका छैनन् ।
यस्तै मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा वास्तविक प्रभावितको नाम नपर्दा विवाद भएको छ । बाढी प्रभावितहरुले राहत नपाउँदाअझैं खुला आकाशमुनि बसिरहेका छन् भने समयमै रकम नबाँड्दा राहतका लागि छुट्याइएको रकम खातामै तन्किएको छ ।

