काठमाडौं,९ साउन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसदभित्रैबाट टुंगो लगाउने र विधेयक संशोधनका क्रममा डा.गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयास गर्ने अनौपचारिक समझदारी भएको छ । मंगलबार रातिसम्मको समझदारी उल्टिएन भने बुधबार दुबै पक्षबीच सहमति हुने सम्भावना छ ।
यसअघि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग केसी पक्षको थियो भने सरकार फिर्ता नलिने र संशोधनको प्रक्रियामा पनि नजाने अडानमा थियो । ‘वार्ता सकारात्मक भएको छ, स्थिति ब्रेक थ्रु हुने विन्दुमा पुगेको छ’ डा केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले भने, ‘डा. केसीले विधेयकको प्रक्रिया स्वीकार गर्ने र सरकारले विधेयकलाई संसद्मा छलफल हुँदा केसीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने भन्ने समान्य समझदारी छ, तर कुन विषय कसरी टुंग्याउने भन्नेमा अझै गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । दुबैतर्फ केही छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले उक्त छलफल पछि बुधबार पुन: वार्ता हुन्छ ।’
सरकारी वार्ता टोलीले पनि छलफल सकारात्मक भएको जनाएको छ । वार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा धेरै विषयमा समझदारी जटुने क्रममा रहेको उल्लेख छ । बुधबार बिहान ९ बजे पुन: बैठक बसी थप विषय टुंग्याउने जनाइएको छ । केसीले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजहरु खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, छात्रवृत्तिको कोटा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
डा. केसीको अनशन अहिलेसम्मकै लामो २५ औं दिन पुगेपछि दुबै पक्षबीच यो विषय छिटो टुंग्याउन अनौपचारिक तर सघन वार्ता सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विधेयक र केसीका मागका विषयलाई लिएर समाधानको बाटो निकाल्न भन्दै नेता सुवास नेम्वाङलाई अघि सारेका थिए । सोमबार दिउँसोबाट नेता नेम्बाङले केसीका निकट सहयोगीसँग अनौपचारिक छलफल थालेका थिए ।
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेम्बाङ, त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटा र डा. दिब्यासिंह साहबीच कुराकानी भएको थियो । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले यो समस्यालाई निकास दिन सबै तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
संसद्मा पेस भएको विधेयकबाटै समाधान खोज्न सकिने अवस्थामा अन्य विधि प्रयोग गर्दा लोकान्त्रिक पद्धतिमै प्रश्न आउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
